C-Voter Survey on UGC reform: यूजीसी के नए नियम अपर कास्ट के खिलाफ हैं? सर्वे में लोगों ने क्या माना?

13 जनवरी को UGC के नए नियम लागू होते ही देशभर में अगली जातियों में उबाल आ गया. सोशल मीडिया से लेकर चौक-चौराहों पर चर्चा तेज हो गई और लोग शिक्षा मंत्रालय और केंद्र सरकार को कोसने लगे. सोशल मीडिया पर भी इसपर बहस छिड़ गई. लोग विरोध पर उतर गए. UGC के नए नियम पर समाज कई धड़ों में बंट गया. इसी बीच मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और नियमों पर स्टे लगा दिया गया. जानें सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी पर क्या कहा?

इसे लेकर C-Voter Snap Poll के नतीजे सामने आ गए हैं. ये सर्वे CATI (कंप्यूटर असिस्टेड टेलीफोन इंटरव्यू) पर आधारित हैं. ये देश भर में 18+ एडल्ट्स के बीच किए गए हैं. सर्वे में लोगों से कई सवाल पूछे गए हैं. ये सारे सवाल UGC के नए नियमों से पड़ने वाले प्रभावों को लेकर पूछे गए हैं. 

1- क्या आपको लगता है कि UGC सुधार अपर कास्ट के खिलाफ हैं?

इस सवाल के जवाब में 64.8 फीसदी लोगों का मानना है कि UGC सुधार उच्च जातियों के खिलाफ हैं. इनमें से 49.9 फीसदी लोग इसे 'बहुत हद तक' उच्च जातियों का विरोधी मान रहे हैं, जबकि 14.9 फीसदी लोगों का कहना है कि ये सुधार 'कुछ हद तक' तक ही Upper Caste के खिलाफ हैं. 31 फीसदी लोगों का कहना है कि ये सुधार उच्च जातियों के खिलाफ नहीं हैं. देखिए नतीजे...

इस सवाल पर अनुसूचित जाति के 38 फीसदी लोग मानते हैं कि हां..ये नियम उच्च जातियों के खिलाफ है. 55.1 फीसदी लोग इसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं. उनका कहना है कि ये नियम उच्च जातियों के खिलाफ नहीं हैं. 

अनुसूचित जाजातियों की बात करें तो इस समुदाय के 54.8 फीसदी लोग इन नियमों को अपर कास्ट के खिलाफ मान रहे हैं. 47.4 फीसदी लोग इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे.

ओबीसी जाति से जुड़े लोगों में 65.3 फीसदी लोग इन नियमों को उच्च जातियों के खिलाफ मान रहे हैं. जाबकि 31.6 फीसदी लोग ऐसा नहीं मान रहे. 

अपर कास्ट हिंदुओं में 80 फीसदी से ज्यादा लोग इन नियमों को उच्च जाति के खिलाफ मान रहे हैं. 

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