पंजाब की भगवंत मान सरकार ने बिजली के घरेलू उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने का 'वन टाइम सेटलमेंट' (एकमुश्त समाधान) योजना का ऐलान कर दिया है. इस स्कीम के तहत 31 मार्च 2026 तक के बकाया बिजली बिलों पर लगा सारा जुर्माना और ब्याज अब माफ कर दिया जाएगा. अब उपभोक्ताओं को केवल बकाया मूल राशि का ही भुगतान करना होगा. हालांकि यह योजना सीमित अवधि के लिए है. यानी इस तय सीमा तक जिसने भी बकाया राशि जमा कर दी उसे जुर्माना और ब्याज नहीं देना होगा.
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मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंह ने बताया कि इस संबंध में आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा. सर्कुलर जारी होने के बाद यह योजना अगले 45 दिनों तक लागू रहेगी. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, राज्य में घरेलू उपभोक्ताओं पर कुल 2,516 करोड़ रुपये का बिजली बिल बकाया है. इस योजना से प्रदेश के करीब 24 लाख उपभोक्ताओं को सीधा फायदा मिलेगा. इन उपभोक्ताओं पर कुल 518 करोड़ रुपये का ब्याज व जुर्माना बकाया है जिसे सरकार माफ कर देगी.
कोई खास नाराजगी नहीं है- सीएम भगवंत मान
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने टिकट कटने से आप के कुछ नेताओं के नाराजगी वाले सवाल का जवाब देते हुए कहा कि पार्टी में कोई खास नाराजगी नहीं है, हालांकि हो सकता है कि कुछ लोगों को थोड़ा बुरा लगा हो.
पंजाब का धुआं दिल्ली पहुंचने की बात पर CM मान का तंज
दिल्ली के प्रदूषण के लिए पंजाब को जिम्मेदार ठहराए जाने वहां की पराली का धुआं दिल्ली पहुंचने की बात पर सीएम भगवंत मान ने तंज कसते हुए कहा कि अगर हवा उत्तर से पश्चिम की ओर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चले, तभी धुआं दिल्ली तक पहुंच सकता है. क्या हमारा धुआं इतना समझदार है कि वह सीधे पंजाबी बाग (दिल्ली) तक जाता है और उससे आगे नहीं बढ़ता?" उन्होंने कहा कि पंजाब में स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और राज्य को केवल बदनाम किया जा रहा है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की कि यह पूरे उत्तर भारत की समस्या है, इसलिए वे सभी राज्यों को साथ बिठाकर इसका स्थायी समाधान निकालें.
SAD-BJP गठबंधन पर क्या बोले सीएम?
शिरोमणि अकाली दल और भाजपा के संभावित गठबंधन पर चुटकी लेते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि शून्य को शून्य से गुणा करने पर शून्य ही मिलता है. शून्य में शून्य जोड़ने पर भी शून्य ही मिलता है.
महिला आरक्षण की आड़ में परिसीमन- सीएम मान
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि महिला आरक्षण विधेयक की आड़ में सरकार असल में परिसीमन (डिलिमिटेशन) विधेयक लाना चाहती है. उन्होंने सवाल उठाया कि इसे मौजूदा 543 लोकसभा सीटों के साथ ही लागू क्यों नहीं किया जा रहा? उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार बस अपनी मर्जी से कुछ राज्यों की सीटों की संख्या बढ़ाना चाहती है.
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