उत्तराखंड: UKSSSC ने 21सितंबर को आयोजित ग्रेजुएट लेवल परीक्षा को किया रद्द...बताया कब होगा दोबारा पेपर !

बता दें कि UKSSSC ने 09 अप्रैल 2025 को इस भर्ती का नोतिफिकेशन निकाला था. इसके लिए लिखित परीक्षा 21 सितंबर 2025 को पूरे राज्य में आयोजित की गई थी. हालांकि, परीक्षा समाप्त होने के करीब डेढ़ घंटे बाद, यानी लगभग 01:30 बजे कुछ प्रश्न पत्रों के फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गए थे. इसके बाद से ही छात्र इस परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे थे.

जांच के लिए कमेटी का किया था गठन

फोटो वायरल होने की खबर मिलते ही आयोग ने  सीनियर पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) देहरादून को सूचना भेजी. एसएसपी की शुरुआती जांच के बाद 22 सितंबर 2025 को देहरादून के थाना रायपुर में एफआईआर  दर्ज की गई. इसके बाद सरकार ने 27 सितंबर 2025 को इस पूरे मामले की गहन और निष्पक्ष जांच के लिए उत्तराखंड उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जज यू सी ध्यानी की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी का गठन किया था.

बताया दोबारा कब होगी परीक्षा

जांच कमेटी ने अपनी शुरुआती रिपोर्ट 08 अक्टूबर 2025 को आयोग को सौंप दी थी. ये रिपोर्ट आज 11 अक्टूबर 2025 को आयोग को मिली. आयोग ने इस रिपोर्ट को पर मंथन किया और चर्चा के बाद इस परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया. इस दौरान आयोगा ने बताया कि रद्द की गई ये स्नातक स्तरीय परीक्षा तीन महीने बाद फिर से कराए जाने की योजना है.

क्या था पूरा मामला? 

दरअसल, UKSSSC ने  21 सितंबर 2025 को ग्रुप सी के पदों के लिए ग्रेजुएट लेवल परीक्षा का आयोजन किया था. इस परीक्षा के दौरान ही पेपर के कुछ प्रश्नों के स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हो गए थे. इस दौरान खालिद नाम के अभ्यर्थी ने कथित तौर पर पेपर के तीन पन्ने की फोटों खींचकर अपनी बहन को भेज दिए थे. इसके बाद मामले में पुलिस ने हरिद्वार से आरोपी खालिद को अरेस्ट कर लिया था और उससे पूछताछ की जा रही थी. वहीं, इस दौरान प्रदेशभर में छात्र पेपर कैंसिल करने और मामले की CBI से जांच करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थें. ऐसे में सीएम ने धरना स्थल पर पहुंचकर छात्रों की मांग को मानते हुए CBI का ऐलान किया था.

सीएम ने एक्स पर किया पोस्ट

मामले की जानकारी देते हुए उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ''उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) द्वारा 21 सितंबर को आयोजित स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा को छात्रों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए निरस्त कर दिया गया है। यह निर्णय जांच आयोग की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, ताकि राज्य में परीक्षाओं की शुचिता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनी रहे" सीएम ने कहा कि दोबारा आयोजित होने वाली यह परीक्षा अन्य परीक्षाओं के कार्यक्रम पर कोई असर नहीं डालेगी. उत्तराखंड में हर छात्र के लिए निष्पक्ष अवसर और भरोसेमंद परीक्षा प्रणाली सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता है. हमने नकल प्रकरण की जांच के लिए CBI की संस्तुति कर दी है. हमारी सरकार छात्रों के भविष्य और अभिभावकों के विश्वास के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ नहीं होने देगी."

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