Uttarakhand Green Tax: कार, बस, ट्रक और...दिसंबर से उत्तराखंड में एंट्री पर दूसरे राज्यों की गाड़ियों को इतना देना होगा 'ग्रीन सेस,

Uttarakhand Green Cess: दिसंबर से उत्तराखंड घूमना महंगा हो सकता है. राज्य सरकार ने बाहर से आने वाली गाड़ियों पर ग्रीन सेस लगाने का फैसला किया है. ये सेस निजी कार से लेकर ट्रक तक पर लागू होगा, हालांकि कुछ वाहनों पर इसमें छूट भी दी गई है. इस खबर में जानिए किस वाहन पर कितना लगेगा सेस.

Green Cess In Uttarakhand
उत्तराखंड में दिसंबर से बाहरी वाहनों पर लगेगा ग्रीन सेस

अंकित शर्मा

26 Oct 2025 (अपडेटेड: 26 Oct 2025, 02:13 PM)

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Uttarakhand Green Cess: अगर आप दिसंबर में उत्तराखंड घूमने का प्लान बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए जरूरी है. अब आपको राज्य में घूमना पहले से महंगा पड़ सकता है. दरअसल, उत्तराखंड सरकार ने दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों पर ग्रीन सेस (Green Cess) लगाने की तैयारी कर ली है. सरकार ने इसे लेकर आदेश भी जारी कर दिया है. इस नए नियम के तहत दिसंबर 2025 से अन्य राज्यों की गाड़ियों को उत्तराखंड में एंट्री करने पर ग्रीन सेस देना होगा. 

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कितना लगेगा सेस?

परिवहन विभाग के अनुसार सेस की दरें वाहनों के हिसाब से तय की गई हैं. इसके तहत कार पर 80 रुपये, भारी वाहनों पर ₹120 प्रतिदिन, स पर ₹140, डिलीवरी वैन पर ₹250 और ट्रकों पर आकार के हिसाब से 140 रुपये से 700 तक सेस लिया जाएगा. विभाग का कहना है कि इस ग्रीन सेस की राशि का इस्तेमाल प्रदेश में एयर पॉल्यूशन कंट्रोल करने, सड़क सुरक्षा सुधार और शहरी परिवहन विकास कार्याें के लिए किया जाएगा.

कैसे लिया जाएगा ग्रीन सेस?

परिवहन विभाग के अपर आयुक्त एस.के. सिंह ने बताया है कि ग्रील सेस दिसंबर 2025 से लागू होगा और दूसरे राज्यों के वाहनों से उत्तराखंड में एंट्री के दौरान वसूल जाएगा. उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि सेस के पैसे वाहनों पर लगे फास्टैग से ऑटोमैटिक तरीके से कट जाएंगे. इस पूरे प्रोसेस की निगरानी के लिए प्रदेश में एंट्री वाली जगह पर ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरे लगाए जाएंगे. इसमें आशारोड़ी, कुल्हाल, नारसन, खटीमा, चिड़ियापुर, जसपुर, काशीपुर और रुद्रपुर जैसे बॉर्डर पॉइंट्स शामिल हैं. 

इन वाहनों पर नहीं लगेगा सेस

आदेश के तहत अगर कोई वाहन प्रदेश में 24 घंटे के अंदर दोबारा एंट्री करता है तो उससे दोबारा सेस नहीं वसूला जाएगा. इसके साथ ही कुछ वाहनों को इसमें छूट भी दी गई है. इनमें

  • टू व्हीलर
  • इलेक्ट्रिक
  • सीएनजी वाहन
  • सरकारी वाहन
  • एंबुलेंस
  • फायर ब्रिगेट

सरकार को मिलेगा इतना पैसा

उत्तराखंड परिवहन विभाग ने इस व्यवस्था को लागू करने के लिए एक निजी कंपनी के साथ करार किया है. सरकार का मानना है कि इससे इस व्यवस्था को पारदर्शी बनाने में मदद मिलेगी. सरकार ने अनुमान जताया है कि ग्रीन सेस से सरकार को हर साल करीब 100 से 150 करोड़ रुपये तक का राजस्व मिलेगा. आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने पिछले साल यानी 2024 में भी ग्रीन सेस लगाने का ऐलान किया था. लेकिन चार्ज का शुल्क तय नहीं हो पाने के कारण ये लागू हो पाया था. लेकिन अब प्रदेश सरकार ने इस व्यवस्था को लागू करने की पूरा तैयारी कर ली है.

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