8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग पर संसद में उठे सवाल, क्या बोली सरकार ?
8वें वेतन आयोग पर सरकार की चुप्पी पर संसद में सवाल उठे. DMK के टीआर बालू और सपा के आनंद भदौरिया ने आयोग को लेकर जवाब मांगा है.
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न्यूज़ हाइलाइट्स
अब सरकार को देना होगा सांसदों के सवालों का जवाब.
बहुत जल्द सरकार का रुख हो जाएगा साफ.
जनवरी में वेतन आयोग बनाने का ऐलान करके सरकार ने चुप्पी साध ली. 6 महीने हो गए. सरकार ने आठवें वेतन आयोग को लेकर कुछ नहीं कहा. सरकार कुछ बोल नहीं रही तो बुलवाने के लिए दो सांसद डीएमके से टीआर बालू और सपा सांसद आनंद भदौरिया ने बड़ा कदम उठाया है.
संसद में सरकार से वेतन आयोग को लेकर लिखित जवाब मांग लिया है. संसद में सवाल पूछने का मतलब बड़ा होता है. सरकार की मजबूरी होती है कि सांसद ने अगर कोई जानकारी मांगी है तो उसे दें. सरकार संसद में गलत जानकारी दे भी नहीं सकती.
वेतन आयोग से करीब सवा करोड़ कर्मचारी केंद्र सरकार से जुड़े हैं. केंद्र सरकार के बाद राज्य सरकारों के भी सैलरी इंक्रीमेंट का रास्ता इससे खुलेगा.
DMK और सपा सांसद ने पूछे 4 सवाल
टीआर बालू और आनंद भदौरिया ने सरकार से उन्हीं सवालों के जवाब मांगे हैं जिनके जवाब नहीं मिल रहे हैं. जिनके जवाब देने से सरकार भी कतरा रही है. सरकार से लिखित में 4 सवाल पूछे गए हैं. जवाब भी लिखित में आना चाहिए.
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पूछे गए ये सवाल
क्या केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है?
6 महीने बीतने के बावजूद आयोग का गठन नहीं किए जाने के कारण क्या है.
सरकार समय सीमा बताए कि कब तक 8वें वेतन आयोग के चेयरपर्सन और सदस्यों की नियुक्ति होगी. कब तक कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंस का काम पूरा हो जाएगा.
सरकार ये भी बताए कि कब तक कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए संशोधित वेतनमान लागू हो जाएंगे?
8वें वेतन आयोग पर बना हुआ है सस्पेंस
चूंकि सरकार का एक्शन आगे नहीं बढ़ रहा इसलिए सस्पेंस बना हुआ है. ये तो पक्का है कि जब आठवें वेतन आयोग का एलान हो चुका है तो आज नहीं तो कल काम शुरू होगा ही. बस दिक्कत ये हो रही है कि एक जनवरी 2026 से इंक्रीमेंट लागू होता नहीं दिख रहा.
जब भी लागू हो पर मिलेगा एरियर
ऐसा अनुमान है कि वेतन आयोग को अपना काम करने पर 18 से 24 महीने लग सकते हैं इसलिए फाइनेंशियल ईयर 2027 में वेतन आयोग के हिसाब से सैलरी इंक्रीमेंट लागू होगा. ये भी पक्का है कि जिस दिन भी लागू होगा उसका कैलकुलेशन एक जनवरी 2026 से शुरू होगा. कर्मचारियों को एरियर से एक-एक पैसे मिल जाएंगे.
कितने गुना होगा इन्क्रीमेंट?
सबसे ज्यादा उत्सुकता इस बात पर होगी कि फिटमेंट फैक्टर क्या लागू होता है. फिटमेंट फैक्टर मतलब मौजूदा सैलरी से कितने गुना इंक्रीमेंट होगा.
सातवें वेतन आयोग में ढाई गुना बढ़ी थी सैलरी
सातवें वेतन आयोग में 2.57 यानी करीब ढाई गुना इंक्रीमेंट मिला था. इस बार जो अटकलें लग रही हैं वो 1.83 से 3.68 तक है. अगर ऐसा हुआ तो 18 हजार की सैलरी 50 हजार के पार हो सकती है. वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 10 साल में आने वाली होली दीवाली है. 10 साल बाद अनाउंसमेंट तो हो गया, लेकिन न पटाखे फूट रहे हैं, गुलाल उड़ रहा है.
निष्कर्ष
संसद के मानसून सत्र में सरकार सांसदों के सवालों का जवाब देगी. इससे बहुत हद तक ये साफ हो जाएगा कि 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार का रुख क्या है?
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