सुप्रीम कोर्ट में खुली सरपंच चुनाव की EVM...हारा प्रत्याशी बना विजेता, SC ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला

कोर्ट ने लगभग 2 साल 10 महीने पहले हुए चुनाव में हार चुके उम्मीदवार मोहित कुमार को 51 वोटों से विजेता घोषित किया है. इस फैसले ने न केवल एक उम्मीदवार को उसका हक दिलाया है, बल्कि चुनाव प्रक्रिया में हुई गड़बड़ी पर भी बड़ा सवाल खड़ा किया है.

हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला

यह मामला 2 नवंबर 2022 को हुए सरपंच चुनाव से जुड़ा है. पंचायत चुनाव में मुख्य मुकाबला मोहित कुमार और कुलदीप सिंह के बीच था. शुरू में बूथ नंबर- 69 पर वोटों की गिनती में बड़ी गड़बड़ी सामने आई. मोहित के वोट कुलदीप के खाते में और कुलदीप के वोट मोहित के खाते में जोड़ दिए गए. इस गलती के कारण कुलदीप को विजेता घोषित कर दिया गया और उसे जीत का प्रमाणपत्र भी दे दिया गया.

हालांकि, जब इस गड़बड़ी का पता चला तो दोबारा जांच की गई और मोहित को विजेता घोषित कर दिया गया. लेकिन, कुलदीप ने अपनी हार मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसे पहले ही जीत का प्रमाणपत्र मिल चुका था. इसके बाद मामला कोर्ट में चला गया. 

कुलदीप ने नवंबर 2023 में पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट से स्टे ले लिया. जून 2024 में हाई कोर्ट ने कुलदीप के पक्ष में फैसला सुनाते हुए दोबारा वोटों की गिनती कराने से मना कर दिया.

सुप्रीम कोर्ट में हुई वोटों की दोबारा गिनती

हाई कोर्ट के फैसले से निराश होकर मोहित कुमार ने 12 जून को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी ईवीएम (EVM) और रिकॉर्ड्स को दिल्ली मंगाया. 7 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट परिसर में ही तीन जजों की बेंच की निगरानी में वोटों की दोबारा गिनती की गई. इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी करवाई गई ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी की गुंजाइश न रहे.

पुनर्गणना में चौंकाने वाला परिणाम सामने आया

मोहित कुमार: 1,051 वोट

कुलदीप सिंह: 1,000 वोट

जब सुप्रीम कोर्ट में गिनती हुई तो मोहित कुमार के पक्ष में 1051 वोट आए और कुलदीप के पक्ष में 1000 वोट आए. जिससे साफ हो गया कि मोहित कुमार ही विजेता है. 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने मोहित कुमार को आधिकारिक रूप से सरपंच घोषित कर दिया और जिला प्रशासन को दो दिन के भीतर उन्हें शपथ दिलाने का आदेश दिया है.