पीएम मोदी के दौरे से पहले उमा भारती के ट्वीट ने बढ़ाई राजनीतिक सरगर्मी! जानें
MP Election 2023: मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए जीत का मंत्र देने आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर उमा भारती ने एक बार फिर सवाल दाग दिया है. जिस दिन से महिला आरक्षण विधेयक संसद में पास हुआ है. उसी दिन से उमा भारती की बयानबाजी जारी है. उमा भारती ने पिछले दिनों […]
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MP Election 2023: मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए जीत का मंत्र देने आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर उमा भारती ने एक बार फिर सवाल दाग दिया है. जिस दिन से महिला आरक्षण विधेयक संसद में पास हुआ है. उसी दिन से उमा भारती की बयानबाजी जारी है. उमा भारती ने पिछले दिनों भोपाल में एक बैठक बुलाई थी. जिसमें उन्होंने चेतावनी दी थी, कि जब तक महिला आरक्षण को लागू नहीं होने देगें जब तक ओबीसी वर्ग (OBC) को उनका स्थान न दिला दूं.अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है.
दरअसल, उमा भारती, महिला आरक्षण विधेयक को लेकर बीते कुछ दिनों से मुखर हैं. उनकी मांग है कि सरकार इस विधेयक में ओबीसी आरक्षण भी जोड़े. अब पीएम के दौरे से पहले उमा भारती ने अपनी पोस्ट में पीएम मोदी को पिछड़ों का मसीहा बताया है. उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा “प्रधानमंत्री जी का भोपाल की धरती पर स्वागत. वह गरीबों एवं पिछड़ों के मसीहा हैं, मुझे यकीन है कि वह महिला आरक्षण में ओबीसी आरक्षण पर सकारात्मक संकेत देकर जाएंगे.
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महिला आरक्षण में संसोधन को लेकर मुखर हैं उमा
उमा भारती लगातार महिला आरक्षण विधेयक को लेकर सरकार से मांग कर रही हैं कि उसमें संसोधन किया जाए. उन्होंने कहा था कि ” मैं ना मुख्यमंत्री जी के साथ कोई जुगलबंदी करना चाहती हूं, ना मैं अपनी पार्टी को कमजोर करना चाहती हूं. ओबीसी वर्ग को मैं स्थान दिलाकर रहूंगी. उन्होंने कहा- ओबीसी वर्ग का आरक्षण संशोधन होना चाहिए और संशोधन हो सकता है. 27 प्रतिशत ओबीसी को और एसटी-एससी वर्ग को 22% आरक्षण दिया जा सकता है”
ओबीसी वर्ग के लिए संसोधन होना चाहिए-उमा
महिला आरक्षण विधेयक को लेकर मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का बयान सामने आया है. उमा ने कहा, मैं ना मुख्यमंत्री जी के साथ कोई जुगलबंदी करना चाहती हूं, ना मैं अपनी पार्टी को कमजोर करना चाहती हूं. ओबीसी वर्ग को मैं स्थान दिलाकर रहूंगी. उन्होंने कहा- ओबीसी वर्ग का आरक्षण संशोधन होना चाहिए और संशोधन हो सकता है. 27 प्रतिशत ओबीसी को और एसटी-एससी वर्ग को 22% आरक्षण दिया जा सकता है.
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