Rajasthan Politics: भजनलाल कैबिनेट के 3 प्रमुख फैसले: महिलाओं को मिले खास लाभ, पढ़ें पूरी रिपोर्ट
Bhajanlal Cabinet Meeting: भजनलाल सरकार की कैबिनेट बैठक में बुधवार को कई बड़े फैसले लिए हैं. अब राजस्थान में महिलाओं को पुलिस विभाग की भर्ती में 33 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा. इसके लिए कैबिनेट ने राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के नियमों में संशोधन पर मुहर लगाई है.
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Bhajanlal Government Cabinet Meeting: भजनलाल सरकार की कैबिनेट बैठक में बुधवार को कई बड़े फैसले लिए हैं. अब राजस्थान में महिलाओं को पुलिस विभाग की भर्ती में 33 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा. इसके लिए कैबिनेट ने राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के नियमों में संशोधन पर मुहर लगाई है. इसके अलावा अब विशेष योग्यजन सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके आश्रितों में उसके करीबी रिश्तेदार भी शामिल हो सकेंगे. कर्मचारी के माता-पिता, भाई और बहन में से किसी को भी पेंशन मिल सकेगी.
कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में लागू होगा बढ़ा हुआ आरक्षण
कैबिनेट बैठक में राजस्थान पुलिस भर्ती में महिलाओं के आरक्षण को बढ़ाने का फैसला किया गया. राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 में संशोधन कर पुलिस कांस्टेबल भर्ती में 33 प्रतिशत आरक्षण किया गया. इससे पहले महिलाओं को पुलिस भर्ती में 30 प्रतिशत आरक्षण मिलता था.
इस साल एक लाख पदों पर भर्ती: जोगाराम पटेल
कैबिनेट मीटिंग के बात पत्रकारों से बातचीत करते हुए संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि हमारी सरकार इस वर्ष एक लाख पदों पर भर्तियां करेगी. वहीं तबादला नीति पर सरकार उच्चतम स्तरों पर विचार कर रही है.
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दो अन्य विभागों में भी उत्कृष्ट खिलाड़ियों को मिलेगा 2 प्रतिशत आरक्षण
राजस्थान लैंग्वेज एंड लाइब्रेरी और राजस्थान एक्साइज लैबोरेटरी विभाग में होने वाली भर्तियों में भी अब उत्कृष्ट खिलाड़ियों को 2 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा. सरकार ने 21 नवंबर 2019 को नोटिफिकेशन जारी करके खिलाड़ियों की परिभाषा स्पष्ट की थी. लेकिन, उस समय ये दो विभाग रह गए थे.ऐसे में इन विभागों में भी उत्कृष्ट खिलाड़ियों को आरक्षण मिलेगा.
SI भर्ती परीक्षा रद्द पर नहीं हुआ कोई फैसला
राजस्थान में एसओजी लगातार एसआई भर्ती-2021 पर हर दिन नए गिरफ्तारी कर रही है. इसी बीच परीक्षा को रद्द करने को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं. हालांकि कैबिनेट मीटिंग में इस पर कई फैसला नहीं हुआ है.
राजस्थान में नए जिलों का क्या होगा
नए जिलों को खत्म किए जाने और गहलोत सरकार के द्वारा बनाएं गए जिलों पर मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि पिछली सरकार ने नियम विरुद्ध काम किया था. हमारी सरकार नियमों के तहत ही फैसला करेगी और वर्तमान में समिति इस दिशा में काम कर रही है.
