बिहार में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार का तोहफा, कैबिनेट ने दी कई योजनाओं को मंजूरी

12 सदस्यीय कमेटी करेगी रोजगार सृजन का रोडमैप तैयार

रोजगार सृजन के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में 12 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है. इसमें श्रम संसाधन, वित्त, कृषि, उद्योग, शिक्षा जैसे विभागों के प्रमुख शामिल हैं. यह कमेटी सरकारी नौकरियों, स्व-रोजगार और अन्य रोजगार के अवसरों पर विचार कर सरकार को सुझाव देगी. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने बताया कि इससे औद्योगिक गतिविधियां बढ़ेंगी और निवेश के नए रास्ते खुलेंगे.

दुर्घटना में व्यवसायी की मृत्यु पर 5 लाख का मुआवजा

बिहार व्यवसायी दुर्घटना मृत्यु अनुदान योजना-2005 को मंजूरी दी गई है. इसके तहत किसी करदाता व्यवसायी की दुर्घटना में मृत्यु होने पर उनके आश्रित को 5 लाख रुपये की सहायता राशि दी जाएगी. यह सुविधा केंद्रीय जीएसटी करदाताओं को भी मिलेगी.

बम निरोधक दस्ते को जोखिम भत्ता

बम निरोधक दस्ते के कर्मियों के लिए मूल वेतन का 30 फीसदी जोखिम भत्ता मंजूर किया गया है, जो अधिकतम 25 हजार रुपये प्रतिमाह होगा. यह कदम उनकी जोखिम भरी सेवाओं को सम्मान देने का प्रयास है.

शिक्षा और मतदान कर्मियों को राहत

कैबिनेट ने बीएलओ (बूथ स्तरीय कर्मचारी) और बीएलओ सुपरवाइजर के मानदेय में 6,000 रुपये की एकमुश्त वृद्धि को मंजूरी दी है. वर्तमान में राज्य में 8,245 बीएलओ सुपरवाइजर और 77,895 बीएलओ कार्यरत हैं. इसके अलावा, वित्तरहित शिक्षा नीति खत्म होने के बाद अनुदानित स्कूलों के शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए 394.41 करोड़ रुपये की सहायता राशि स्वीकृत की गई है.

पटना मेट्रो और गंगा पथ को रफ्तार

पटना मेट्रो रेल परियोजना के प्रायोरिटी कॉरिडोर के रखरखाव के लिए 179.37 करोड़ रुपये और ट्रेनसेट किराए के लिए 21.15 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं. साथ ही, मुंगेर-बरियारपुर-घोरघाट-सुल्तानगंज (42 किमी) और सुल्तानगंज-भागलपुर-सबौर (40.8 किमी) गंगा पथ परियोजनाओं के लिए क्रमशः 5,119.80 करोड़ और 4,849 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं. बख्तियारपुर-ताजपुर 4-लेन पुल के लिए 3,923 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है.

पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेजों को नया बजट

46 राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों के लिए 80 करोड़ और 38 इंजीनियरिंग कॉलेजों के लिए 90 करोड़ रुपये मशीनों और उपकरणों की खरीद के लिए जारी किए गए हैं. यह कदम तकनीकी शिक्षा को मजबूत करेगा.

पश्चिमी कोसी नहर परियोजना को नया जीवन

पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के नवीकरण और आधुनिकीकरण के लिए 7,832.29 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं. इससे दरभंगा के 16 और मधुबनी के 20 प्रखंडों को लाभ होगा.

अमृत 2.0 के तहत दानापुर जलापूर्ति

अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत 2.0) के तहत दानापुर जलापूर्ति परियोजना के लिए 99.09 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है.