क्या टाइम पर होंगे मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव? मोदी सरकार के इस मंत्री ने दे दिया बड़ा बयान
One Nation One Election: देश में इन दिनों वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि एक राष्ट्र एक चुनाव (ONOE) का मुद्दा जोरों से गूंज रहा है. इसी बीच कयास लगाए जा रहे थे कि वन नेशन वन इलेक्शन लागू होने से मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) समेत 4 राज्यों के आगामी विधानसभा चुनावों (Assembly Elections 2023) […]
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One Nation One Election: देश में इन दिनों वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि एक राष्ट्र एक चुनाव (ONOE) का मुद्दा जोरों से गूंज रहा है. इसी बीच कयास लगाए जा रहे थे कि वन नेशन वन इलेक्शन लागू होने से मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) समेत 4 राज्यों के आगामी विधानसभा चुनावों (Assembly Elections 2023) की तारीखें आगे बढ़ सकती हैं. लेकिन केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur) ने इन तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया है. अनुराग ठाकुर ने स्पष्ट कर दिया है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव कब होंगे.
अनुराग ठाकुर ने इंडिया टुडे से कहा कि सरकार की आम चुनाव पहले कराने की कोई योजना नहीं है और पीएम मोदी अपने कार्यकाल के आखिरी दिन तक भारत के नागरिकों की सेवा करना चाहेंगे. उन्होंने कहा कि सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव (ONOE) पर एक समिति गठित की है और समिति ONOE के लिए मानदंडों को अंतिम रूप देने से पहले हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श करेगी.
जानें कब होेंगे विधानसभा चुनाव
मंत्री अनुराग ठाकुर ने स्पष्ट करते हुए कहा कि सरकार की आगामी विधानसभा चुनावों (Vidhansabha Chunav 2023) को आम चुनावों के साथ कराने की कोई योजना नहीं है. ठाकुर ने चुनाव समय से पहले या देरी से होने की सभी बातों को मीडिया के अनुमान कहकर खारिज कर दिया.मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि सरकार अधीर रंजन चौधरी को वन नेशन वन इलेक्शन (ONOE) समिति का हिस्सा बनाना चाहेगी और इसमें विपक्ष की आवाज को शामिल करना मोदी सरकार की विशाल हृदयता को दर्शाता है. ठाकुर ने संकेत दिया कि सरकार के पास 18 सितंबर से शुरू होने वाले संसद के विशेष सत्र के लिए बड़ी योजनाएं हैं, लेकिन मंत्री ने विशेष सत्र के एजेंडे का खुलासा नहीं किया.
बता दें कि मोदी सरकार ने ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ की दिशा में अहम कदम आगे बढ़ा दिया है. इसके लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई है. केंद्र की मोदी सरकार चुनाव के समय और इसमें खर्च होने वाले पैसे की बचत के लिए बार-बार वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी की वकालत करती आई है.
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