लोकसभा चुनाव के बीच निर्वाचन आयोग ने PM मोदी-राहुल गांधी को भेजा नोटिस, मांगा जवाब

बीजेपी ने राहुल गांधी पर और कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी पर चुनावी भाषणों के दौरान नफरत पैदा करने का आरोप लगाया था. दोनों को 29 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं.

Election Commission Of India ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 77 के तहत दोनों दलों से जवाब मांगा है.आपको बता दें कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री पर और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगाया था.

नोटिस का जवाब देंगे- जयराम रमेश

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने चुनाव आयोग द्वारा भेजे गए नोटिस पर कहा कि हमने आयोग में बीजेपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. जिस तरह से बीजेपी धर्म का दुरुपयोग कर रही है, वह काफी चिंताजनक है. हम इस नोटिस का जवाब देंगे.

क्यों मिला मोदी-राहुल को नोटिस?

पीएम मोदी ने 21 अप्रैल को राजस्थान के बांसवाड़ा में एक चुनावी रैली की थी. इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा था. पीएम ने कहा था कि, 'अगर कांग्रेस सत्ता में आती है, तो वह लोगों की संपत्ति को मुसलमानों में बांट देगी'. ये शहरी-नक्सली मानसिकता मेरी माताओं और बहनों का मंगलसूत्र भी नहीं छोड़ेगी. उन्होंने कहा कि, कांग्रेस के घोषणापत्र में कहा गया है कि वे माताओं और बहनों के सोने का हिसाब करेंगे, उसके बारे में जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को अल्पसंख्यकों को बांट देंगे. इसके साथ ही उन्होंने इस बात की पुष्टि इस बात से की कि, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार ने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है.'

कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है.

दूसरी ओर भाजपा ने देश में गरीबी बढ़ने के राहुल गांधी के दावे पर उनके खिलाफ "कड़ी कार्रवाई" की मांग करते हुए चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई और कहा गया कि राहुल ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है. बीजेपी ने राहुल गांधी पर भाषा और क्षेत्र के आधार पर भारत के उत्तर और दक्षिण के बीच दरार पैदा करने का भी आरोप लगाया है.