फ्री राशन स्कीम को सिर्फ एक महीने के लिए बढ़ाया? कौन सा कागज दिखा कांग्रेस कर रही ये दावा

पीएम मोदी ने 4 नवंबर को छत्तीसगढ़ की रैली में PMGKAY को पांच साल बढ़ाने का ऐलान किया. सरकार के मुताबिक इस योजना के तहत देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है.

अब कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इसे लेकर एक ट्वीट किया है. इसमें लिखा है, ‘4 नवंबर को छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि प्रधानमंत्री ग़रीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) — जो कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की रीब्रांडिंग है — को अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ाया जा रहा है. लेकिन कल शाम मोदी सरकार की एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में यह बताया गया है कि PMGKAY 1 जनवरी, 2023 से इस पूरे वर्ष के लिए बढ़ाया गया है. इसमें प्रधानमंत्री द्वारा घोषित एक्सटेंशन का कोई ज़िक्र नहीं है. आख़िर ये हो क्या रहा है? प्रधानमंत्री ने जो घोषणा की वह उनकी सरकार की प्रेस रिलीज़ में क्यों नहीं दिखती?

4 नवंबर को छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि प्रधानमंत्री ग़रीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) — जो कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की रीब्रांडिंग है — को अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ाया जा रहा है।

लेकिन कल शाम मोदी सरकार की एक आधिकारिक प्रेस… pic.twitter.com/2Xn4XBFat5

— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) November 16, 2023

News Tak ने जयराम रमेश के इस दावे की पड़ताल की. जयराम रमेश ने जिस प्रेस रिलीज का स्क्रीनशॉट इस ट्वीट में लगाया है, उसपर PIB और तारीख 15 नवंबर लिखी है. PIB असल में भारत सरकार की इंफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) है, जो प्रधानमंत्री कार्यालय के अलावा दूसरे मंत्रालयों की आधिकारिक खबरें, सूचनाएं जारी करती है. PIB की वेबसाइट पर हमें 15 नवंबर को उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की एक प्रेस रिलीज मिली. यह वही रिलीज है, जिसे जयराम रमेश ने शेयर किया है. इसमें लिखा है कि,

‘केंद्र सरकार, देश में गरीब लाभार्थियों के वित्तीय बोझ को कम करने और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (2013) की राष्ट्रव्यापी एकरूपता एवं प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 1 जनवरी 2023 से प्रारंभ होने वाली एक वर्ष की अवधि के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के माध्यम से अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के परिवारों और प्राथमिकता वाले परिवारों (पीएचएच) से आने वाले लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध करा रही है.’

इसी में जिस एक वर्ष की अवधि का जिक्र है, उसी को लेकर जयराम रमेश ने निशाना साधा है. इस रिलीज में यह कहा जा रहा है कि एक जनवरी 2023 से शुरू होने वाले एक वर्ष की अवधि के लिए मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है. इसी को लेकर कांग्रेस कह रही है कि योजना सिर्फ एक महीने के लिए बढ़ाई या पीएम और उनके विभागों में तारतम्य नहीं है.

वैसे इस बात की संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि सरकार किसी नए नोटिफिकेशन फ्री राशन स्कीम पर पीएम के वादे को मेंशन कर दे.

क्या है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना(PMGKAY)

यह योजना गरीबों को मुफ्त अनाज देने से है. यह आत्मनिर्भर भारत की हिस्से के रूप में है. इस योजना की शुरुआत कोरोना काल में अप्रैल 2020 से हुई थी. फिर इसे चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है. इस योजना में सरकार हर व्यक्ति को प्रति महीने पांच किलो अनाज मुफ्त देती है. यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली(PDS) के तहत आने वाले परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा ऐक्ट के तहत दिए जाने वाले सब्सिडी युक्त राशन से अलग होता है.

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