हरियाणा में अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में 20% आरक्षण देने की तैयारी, अमित शाह ने CM सैनी को लिखी चिट्ठी
Haryana: हरियाणा सरकार अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में 20% आरक्षण देने की तैयारी में है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस संबंध में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को एक सिफारिशी पत्र भेजा है.
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Haryana: हरियाणा सरकार अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में 20% आरक्षण देने की तैयारी में है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस संबंध में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को एक सिफारिशी पत्र भेजा है. शाह ने हरियाणा सरकार से इसकी पॉलिसी की कॉपी भी मांगी है. अभी तक प्रदेश में अग्निवीरों को 10% आरक्षण मिल रहा है, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 20% करने की योजना है. इस कदम से अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में बड़ा मौका मिलेगा.
अमित शाह की चिट्ठी में क्या?
अमित शाह ने अपने पत्र में लिखा कि अग्निवीरों का पहला बैच 2026 में अपनी चार साल की सेवा पूरी कर लौटेगा. इस बैच में से 25% अग्निवीरों को केंद्रीय सशस्त्र बलों में भर्ती किया जाएगा, जबकि बाकी 75% समाज में वापस आएंगे. शाह ने कहा, "हरियाणा सरकार ने अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक इसकी पॉलिसी लागू नहीं हुई है. मैं सुझाव देता हूं कि पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को 20% आरक्षण दिया जाए और इस पॉलिसी की कॉपी भी भेजी जाए."
पहले से 10% आरक्षण का फैसला
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 5 अगस्त 2024 को कैबिनेट मीटिंग के बाद घोषणा की थी कि अग्निवीरों को पुलिस और अन्य विभागों में 10% आरक्षण दिया जाएगा. इसके अलावा ग्रुप सी की नौकरियों में 5% आरक्षण का प्रस्ताव भी पास किया गया था. हालांकि, यह पॉलिसी अभी तक लागू नहीं हो पाई है. अमित शाह की चिट्ठी इसी देरी को लेकर आई है, जिसमें उन्होंने आरक्षण को बढ़ाने की सलाह दी है.
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हरियाणा से कितने अग्निवीर?
हरियाणा से पिछले दो सालों में कुल 4,045 अग्निवीरों की भर्ती हुई है. वित्त वर्ष 2022-23 में 1,830 और 2023-24 में 2,215 अग्निवीरों का चयन हुआ. चार साल की सेवा के बाद हर बैच के 25% अग्निवीरों को भारतीय सेना के नियमित कैडर में शामिल होने का मौका मिलेगा, जो उनके प्रदर्शन और निर्धारित शर्तों पर आधारित होगा. बाकी अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरी एक बड़ा सहारा साबित हो सकती है.
अग्निवीरों के लिए नई उम्मीद
हरियाणा सरकार का यह कदम अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक बड़ा फैसला माना जा रहा है. अगर यह पॉलिसी लागू होती है, तो न केवल हरियाणा बल्कि पूरे देश में अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में प्राथमिकता मिलने का रास्ता खुल सकता है. अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि सरकार इस सिफारिश को कब और कैसे लागू करती है.
