लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में बड़ा बदलाव, इन दो नेताओं को दे दी मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी

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MP Loksabha Election 2024: मध्य प्रदेश बीजेपी को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है. यहां पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लोकसभा चुनाव के लिए शनिवार को प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है. महेंद्र सिंह को लोकसभा चुनाव प्रभारी और सतीश उपाध्याय को सह प्रभारी नियुक्त किया है. भाजपा ने आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं. ऐसे में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं. भाजपा ने आगामी 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए चुनाव प्रभारियों और सह-प्रभारियों की भी नियुक्ति की है.

बता दें कि मध्य प्रदेश प्रभारी बनाए गए महेंद्र सिंह यूपी सरकार में जल शक्ति मंत्री रहे हैं और काम करने का बड़ा अनुभव है. इसके साथ ही दिल्ली के अध्यक्ष रहे सतीश उपाध्याय को सह प्रभारी बनाया गया है. वह दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष रहे हैं. अब इन दोनों नेताओं को मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव से पहले बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है.

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बीजेपी ने किया बड़ा बदलाव

लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है. एमपी बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए चार जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की है. इसके साथ ही भितरघात करने वाले नेताओं को भी बाहर करने की कार्रवाई की जाएगी. इसके लिए 100 नेताओं को चिन्हित किया गया है.

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बदले गए जिला अध्यक्ष

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बालाघाट, बुरहानपुर, रतलाम और छतरपुर जिलों में नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी है. बालाघाट का अध्यक्ष पूर्व मंत्री रामकिशोर कांवरे, बुरहानपुर का जिला अध्यक्ष मनोज माने, रतलाम का जिला अध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय और छतरपुर का जिला अध्यक्ष चंद्रभान सिंह को बनाया गया है. पार्टी के प्रदेश महासचिव भगवानदास सबनानी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं.

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इधर, सीएम ने बुला ली बड़ी बैठक

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने अचानक मंत्रियों की बड़ी बैठक बुला ली है. वह अलग-अलग विभागों की की समीक्षा कर रहे हैं. इसे लोकसभा चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है कि बीजेपी के विकास कार्य कितने हो रहे हैं और जनता पर उसका क्या असर है. मुख्यमंत्री निवास में सीएम मोहन यादव विभिन्न विभागों के कार्यों और योजनाओं की ब्रीफिंग लेंगे. सीएम अलग-अलग विभाग वाणिज्यिक कर विभाग, नर्मदा घाटी विकास विभाग, जनसंपर्क विभाग, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, खनिज साधन विभाग का जायजा लेंगे.

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