केजरीवाल की गिरफ्तारी और कांग्रेस के खाते फ्रीज होने पर US-जर्मनी के बयान के बाद UN ने कहा भारत में इलेक्शन फेयर नहीं! 

पुराने बकाये को लेकर कांग्रेस के बैंक अकाउंट फ्रीज करने के बाद इनकम टैक्स ने नया नोटिस भेजा है. असेसमेंट ईयर 2017-18 से 2020-21 के लिए पेनल्टी, इंटरेस्ट लगाकर 1823 करोड़ देने के लिए डिमांड नोटिस भेजा है. कांग्रेस ने दिल्ली हाई कोर्ट से 2017-2021 के लिए इनकम टैक्स डिमांड की दोबारा जांच की मांग की थी. हाईकोर्ट के याचिका खारिज करते हुए इनकम टैक्स ने 1700 करोड़ की डिमांड भेज दी. इनकम टैक्स पहले ही कांग्रेस के बैंक अकाउंट से 135 करोड़ रुपए वसूल चुका है. इनकम टैक्स ने फरवरी में कांग्रेस के टैक्स रिटर्न में गड़बड़ी मिलने के बाद 200 करोड़ रुपये की पेनल्टी लगाई थी. कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अजय माकन ने हिसाब बताया कि कांग्रेस से इनकम टैक्स ने 1823 करोड़ मांगे है. 

जर्मनी, अमेरिका ने कही निष्पक्ष निगरानी की बात 

अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज होने का समय लगभग एक समय है. जर्मनी, अमेरिका ने इस पर सवाल उठाए तो सरकार ने दोनो देशों के राजदूतों को बुलाकर फटकार लगाई. फिर भी अमेरिका ने कहा कि, हम निष्पक्ष पारदर्शी और समय पर कानूनी प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करते हैं. हमें नहीं लगता कि 'किसी को भी' इस बात पर आपत्ति होनी चाहिए.

अमेरिका और जर्मनी के बयानों तक तो ठीक था लेकिन मामला अब और बड़ा हो रहा है. क्योंकि अब भारत सरकार के कड़े रुख की परवाह न करते हुए संयुक्त राष्ट्र ने भी शक जताया है कि, कहीं ऐसा न हो कि चुनाव निष्पक्ष न हों. संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनी गुटेरेस के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने केजरीवाल और कांग्रेस के सपोर्ट में कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि दूसरे किसी भी देश की तरह जहां चुनाव हो रहा है, भारत में भी राजनीतिक और नागरिक अधिकारों के साथ-साथ सभी लोगों के हितों की रक्षा होनी चाहिए. दुनिया को उम्मीद है कि हर कोई स्वतंत्र और निष्पक्ष माहौल में भारत के संसदीय चुनावों में वोट कर सकेगा.

अमेरिका ने जताई कांग्रेस के प्रति चिंता 

कांग्रेस के पास पैसे नहीं हैं. चुनाव लड़ना मुश्किल है. इसकी चिंता अमेरिका को भी हो रही है. अमेरिकी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि, हमें कांग्रेस पार्टी के आरोपों की भी जानकारी है कि इनकम टैक्स ने उनके कुछ बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं, जिससे उनका आगामी चुनाव में प्रचार करना चुनौतीपूर्ण हो गया है. इस तरह के हर मुद्दे पर हम निष्पक्ष, पारदर्शी कानूनी प्रक्रियाओं को बढ़ावा देते हैं.
सरकार को अमेरिका, जर्मनी जैसों का एक्टिविज्म बिलकुल पसंद नहीं आ रहा है. चुनावी और कानूनी प्रक्रियाओं पर बाहरी टिप्पणी स्वीकारी नहीं जा सकती.

कांग्रेस चुनावों में बीजेपी से टक्कर ले रही है. चुनाव में कौन हारेगा, कौन जीतेगा-इसका फैसला तो 4 जून को आएगा लेकिन अभी पैसों के मामले में कांग्रेस, बीजेपी से बहुत पीछे है. केजरीवाल की गिरफ्तारी, कांग्रेस के बैंक अकाउंट फ्रीज जैसे विवाद के बीच ये डेटा भी आया कि, इलेक्टोरल बॉन्ड से किसको कितना चंदा मिला है. डेटा ये है कि, बीजेपी को 6 हजार करोड़ का चंदा मिला वहीं कांग्रेस को सिर्फ एक हजार करोड़ का. कांग्रेस को एक तो चंदा नहीं आ रहा है वहीं पार्टी की जो बचत है वो चुनाव से पहले इनकम टैक्स वसूल चुका है. इसके साथ ही आगे भी वसूलने जाने का नोटिस भेज दिया है. लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ऐसा होना केंद्र की बीजेपी सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा कर रहा है.