अमेरिका की कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस ने भारत के CAA पर उठाए सवाल, संविधान के उल्लंघन से जोड़ा

Citizenship Amendment Act: केंद्र सरकार ने 11 मार्च 2024 को नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA को लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी थी. इसके साथ ही देश में रह रहे अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी थी. हालांकि देश में इसे लेकर विरोध भी चल रहा है. इन्हीं सब के बीच अमेरिका संसद की एक स्वतंत्र शोध इकाई ने CAA को लेकर एक बड़ा दावा कर दिया है. 'कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस' (CRS) का दावा है कि, भारत में CAA को लागू करने से संविधान के कई अनुच्छेदों का उल्लंघन होगा. आइए आपको बताते हैं CAA क्या है और उसपर आई इस रिपोर्ट में कौन-कौन से दावे कीये गए है.