CAA नागरिकता देने का कानून, लेने का नहीं... ये बोल सरकार ने लागू किया नागरिकता संशोधन कानून

आखिर क्या है CAA?

केंद्र सरकार के CAA लाने का मुख्य उद्देश्य भारत में बसे शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देना है. केंद्र सरकार ने 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आए अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने के लिए नागरिकता संशोधन ऐक्ट (CAA) लाया था. संसद से बिल पास कराने और 12 दिसंबर 2019 राष्ट्रपति की मुहर के बाद यह कानून बन गया था. इसे जनवरी 2020 तक लागू करने की अधिसूचना भी जारी हुई थी लेकिन अब तक इसपर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा सका था.

CAA के लागू होने के बाद क्या होगा?

नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA के आज देश में लागू होने की अधिसूचना जारी होने के बाद केंद्र सरकार का ये दावा है कि, भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइ शरणार्थियों को भारत की नागरिकता दी जाएगी. हालांकि इन्हीं देशों से भारत आए मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता नहीं मिलेगी. वैसे आपको बता दें कि, CAA में मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता नहीं  मिलने को लेकर ही इस कानून का विरोध हो रहा था. 

1. 3 देश - अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदु, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइ शरणार्थियों को. 
2.  सरकार का कहना है कि, इससे किसी भी नागरिक की नागरिकता नहीं जाएगी चाहे वह किसी भी धर्म का क्यों न हो. 

नागरिकता लेने की ये होगी प्रक्रिया

गृह मंत्रालय के ट्वीट के मुताबिक, CAA के लागू होने के बाद इसके नियमों के तहत पात्र व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता पाने के लिए आवेदन करना होगा. यह आवेदन पूरी तरह से ऑनलाइन मोड में जमा किए जाएंगे, जिसके लिए एक वेब पोर्टल उपलब्ध कराया गया है.

बंगाल सीएम ममता ने दी ये चेतावनी 

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र के देश में CAA को लागू करने की संभावना के बीच कहा कि, 'पहले मुझे CAA के नियमों को देखने दीजिए. अगर इसके तहत लोगों को उनके अधिकारों से वंचित किया जाएगा तो बंगाल कि सरकार इसका विरोध करने वाली पहली सरकार होगी और हम इसके खिलाफ लड़ेंगे.' उन्होंने आगे कहा कि, CAA की घोषणा लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का प्रचार मात्र है, यह और कुछ नहीं है.