ED के सामने पेश नहीं होंगे केजरीवाल, नोटिस का दिया ये जवाब, जानिए इनपर क्या हैं आरोप
2021 में दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति लागू की थी. बाद में तत्कालीन डिप्टी सीएम और आबकारी मंत्री मनीष सिसौदिया पर शराब करोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाने का आरोप लगा.
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News Tak: दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के संयोजक अरविंद केजरीवाल प्रवर्तन निदेशालय (ED) के सामने पेश नहीं होंगे. ED ने केजरीवाल को गुरुवार, 2 नवंबर को पेश होने के लिए समन भेजा था. केजरीवाल ने इसका जवाब देते हुए समन की वैधता पर ही सवाल उठा दिए हैं. केजरीवाल ने बतौर मुख्यमंत्री और AAP के स्टार प्रचारक के तौर पर अपनी व्यस्तताएं गिनाई हैं. असल में यह पूरा बवाल दिल्ली के आबकारी घोटाले से जुड़ा हुआ है. इस मामले में पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और सांसद संजय सिंह पहले ही जेल में हैं. AAP नेताओं ने आशंका जाहिर की थी कि ED के सामने पेशी के बाद केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया जाएगा.
केजरीवाल ने क्या जवाब दिया?
केजरीवाल ने लिखा है कि यह साफ नहीं है कि उन्हें ED ने गवाह के तौर पर बुलाया है या संदिग्ध के तौर पर. यह भी नहीं बताया गया कि व्यक्तिगत तौर पर बुलाया गया है या फिर मुख्यमंत्री के तौर पर या फिर AAP के मुखिया के नाते. केजरीवाल ने ED के समन को BJP नेताओं से भी जोड़ दिया है. केजरीवाल ने लिखा है कि जिस दिन ED ने समन दिया उससे पहले उसी दिन बीजेपी नेताओं ने बयान देना शुरू किया कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा. उन्होंने बकायदा बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का नाम लिया हैं. केजरीवाल ने जवाब में कहा है कि 30 अक्टूबर की दोपहर मनोज तिवारी भाजपा संसद में बयान दिया था कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा.
अपनी व्यस्तताओं पर बात करते हुए केजरीवाल ने कहा है कि पांच राज्यों के चुनावों में पार्टी को उनकी जरूरत है. इसके अलावा सीएम होने के नाते उनकी प्रशासनिक और आधिकारिक जिम्मेदारियां हैं. केजरीवाल ने ED से ये समन वापस लेने को कहा हैं.
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केजरीवाल का ED को जवाब ‼️
👉 ED का नोटिस राजनीति से प्रेरित है, BJP ने नोटिस भिजवाया है
👉 केजरीवाल को चार राज्यों में चुनाव प्रचार करने से रोकने की मंशा से भेजा गया है गैरकानूनी नोटिस
👉 ED तुरंत BJP द्वारा भिजवाया गया यह नोटिस वापस ले pic.twitter.com/hYDeIxAGdW
— AAP (@AamAadmiParty) November 2, 2023
दिल्ली के शराब घोटाले में केजरीवाल पर क्या हैं आरोप?
2021 में दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति लागू की थी. दिल्ली सरकार ने शराब का कारोबार पूरी तरह से निजी हाथों में सौंप दिया और खुद इससे पूरी तरह से बाहर हो गई. बाद में तत्कालीन डिप्टी सीएम और आबकारी मंत्री मनीष सिसौदिया पर शराब करोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाने का आरोप लगा. दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव की एक रिपोर्ट के आधार पर, उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच की सिफारिश की थी. फिलहाल सीबीआई और ईडी इसकी जांच कर रही हैं.
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ED ने मनीष सिसौदिया को 26 फरवरी 2023 को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था. इसी संदर्भ में 5 अक्टूबर को संजय सिंह की भी ED ने गिरफ्तारी की थी. सीबीआई ने इस साल अप्रैल में केजरीवाल से भी पूछताछ की थी. उनसे करीब 56 सवाल पूछे गए थे. पूछताछ के बाद केजरीवाल ने पूरे मामले को ‘मनगढ़ंत’ और AAP को खत्म करने का प्रयास करार दिया था.
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शराब घोटाले में कई गड़बड़ियों का जिक्र है. दावा किया गया कि कोविड के बहाने मनमाने तरीके से 144 करोड़ रुपये से अधिक की लाइसेंस फीस माफ की गई. एयरपोर्ट जोन के आबकारी लाइसेंसधारियों को 30 करोड़ रुपये वापस करने के आरोप लगे. रिपोर्ट में कहा गया कि इस पैसे को जब्त करना था, क्योंकि एयरपोर्ट अथॉरिटी ने शराब दुकान खोलने की अनुमति ही नहीं दी थी. शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों से जुड़ी चार्जशीट में केजरीवाल के नाम का भी जिक्र है. हालांकि केजरीवाल हमेशा इन आरोपों को गलत बताते रहे हैं.
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