सर्वे में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा, कांग्रेस और BJP के मैनिफेस्टो में जॉब के लिए क्या वादा?

लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज (CSDS) ने चुनाव में प्रभावी रहने वाले मुद्दों को लेकर एक सर्वे किया है. CSDS के इस सर्वे में दिलचस्प आंकड़े सामने आए है.

CSDS-लोकनीति के सर्वे में पता चला है कि बेरोजगारी आगामी चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा है. ऐसे में अब जबकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों का मैनिफेस्टो आ गया है तो आइए बताते हैं कि जॉब को लेकर दोनों पार्टियों ने क्या वादे किए हैं.

पहले जानिए क्या कहता है CSDS का सर्वे

CSDS-लोकनीति ने इस बात पर सर्वे किया है कि, पिछले पांच सालों की अपेक्षा वर्तमान में नौकरियां पाना कितना आसान या मुश्किल है. सर्वे में शामिल 62 फीसदी लोगों का ये मानना है कि, पिछले पांच सालों की तुलना में वर्तमान में नौकरियां पाना मुश्किल हो गया है. साथ 18 फीसदी लोगों का मानना है कि, पिछले पांच सालों की तुलना में आज भी नौकरियां पाना उतना ही मुश्किल या आसान है यानी कोई बदलाव नहीं हुआ है. दिलचस्प बात ये है कि 12 फीसदी लोगों का ये मानना है कि, पहले की तुलना में वर्तमान में नौकरियां पाना आसान हुआ है. यानी लगभग दो तिहाई लोगों का मानना है कि, मोदी सरकार के पिछले पांच साल के कार्यकाल में नौकरी पाना कठिन हुआ है. 

कांग्रेस ने रोजगार पर क्या वादे किए?

कांग्रेस का घोषणा पत्र पांच न्याय पर आधारित है जिसमें से एक है युवा न्याय. कांग्रेस युवा न्याय के तहत 30 लाख सरकार नौकरी देगी. लोकसभा चुनाव के लिए जारी किए घोषणा पत्र में से एक शिक्षित युवा की पहली पक्की नौकरी के लिए अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम और उसके लिए  एक लाख खर्च का वादा भी शामिल किया है. कांग्रेस 2025 से महिलाओं के लिए केंद्र सरकार की आधी नौकरियां आरक्षित करेगी. इसके अलावा कांग्रेस ने श्रमिक न्याय’ के तहत न्यूनतम मजूदरी 400 रुपए प्रतिदिन सुनिश्चित करने और शहरी रोजगार गारंटी का वादा किया गया है.

नौकरी के लिए क्या है बीजेपी का रोडमैप?

घोषणा पत्र में कहा गया है कि PLI और मेक इन इंडिया से मैन्युफैक्चरिंग एक प्रमुख आर्थिक क्षेत्र के रूप में उभरा है और वादा किया गया है कि भारत को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने और इस क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने की दिशा में निरंतर काम करेंगे. रोजगार वृद्धि के लिए  निवेश जारी रखा जाएगा. भारत को हाई-वैल्यू सर्विसेज का हब बनाने के लिए और नए जीसीसी, जीटीसी और जीईसी को स्थापित किया जाएगा. 

मुद्रा जैसी क्रेडिट योजनाओं का विस्तार करके युवाओं को बिजनेस शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी. इसके अलावा तरुण श्रेणी के लोन को समय पर चुकाने वाले बिजनेसमैन के लिए मौजूदा क्रेडिट सीमा को बढ़ाकर 20 लाख रुपये तक की जाएगी. समय-समय पर राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन की समीक्षा की जाएगी.

मेनिफेस्टो में कहा गया है कि पर्यटन एवं रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रमों का विस्तार करेंगे और पर्यटन में रोजगार के नए अवसर विकसित करेंगे.