इलेक्टोरल बॉन्ड के ये पैसे अब बैंक को लौटाने होंगे! सुप्रीम कोर्ट के फैसले से क्या-क्या बदलेगा?

अभिषेक गुप्ता

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Electoral Bond: चुनावी बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट(SC) ने अवैध घोषित कर दिया है. SC में पिछले साल के अक्टूबर में कांग्रेस नेता जया ठाकुर, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की ओर से चुनावी बॉन्ड को लेकर दाखिल की गई याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए कहा कि यह स्कीम मतदाताओं के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है. चुनावी बॉन्ड पर फैसला SC की पांच जजों की संवैधानिक बेंच ने दिया जो चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व में बनी थी. SC ने अपने फैसले में चुनावी बॉन्ड को जारी करने वाली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया(SBI) से कई सवालों के जवाब मांगे हैं और ये भी आदेश दिया है कि, ऐसे चुनावी बॉन्ड में जिनकी वैधता अवधि अभी है और राजनीतिक दलों ने उन्हें अबतक नहीं भुनाया है, तो राजनीतिक दल उन बॉन्ड को वापस करेंगे. उसका पैसा बॉन्ड लेने वाले को बैंक वापस करेगा.
सुप्रीम कोर्ट के फैसले में 2017-18 से 2022-23 तक राजनीतिक दलों की वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट का भी जिक्र है. इस रिपोर्ट में राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड से मिले चंदे की राशि की जानकारी दी गई है. इसके मुताबिक इस दौरान बीजेपी को 6566.11 करोड़ रुपये का चंदा मिला. वहीं कांग्रेस को सिर्फ 1123.3 करोड़ रुपये मिले. 
आइए आपको बताते हैं SC ने अपने फैसले में क्या-क्या कहा.

 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, नागरिकों को यह जानने का अधिकार है कि, राजनैतिक दलों के पास पैसा कहां से आता है और कहां जाता है. कोर्ट ने माना कि, गुमनाम चुनावी बॉन्ड सूचना के अधिकार(RTI) और संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत मिले मौलिक अधिकार का उल्लंघन हैं. CJI ने कहा कि, राजनीतिक दलों के फंडिंग की जानकारी उजागर न करना इसको लाने के असल मकसद के विपरीत है.

सरकार चुनावी बॉन्ड को काले धन को रोकने का उपकरण बताती है, इस बात पर CJI ने कहा कि, काले धन को रोकने के लिए इलेक्ट्रोल बॉन्ड के अलावा और भी दूसरे कई तरीके है. क्योंकि राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाले फंड के बारे में मतदाताओं को जानने का अधिकार है. फंडिंग के बारे में जानकारी होने से लोगों के लिए अपना मताधिकार इस्तेमाल करने में स्पष्टता मिलती है.

पार्टियों को चंदा देने वालों के नाम होंगे उजागर!

चुनावी बॉन्ड पर बड़ा एक्शन लेते हुए SC ने ये तक आदेश दे दिया कि, 12 अप्रैल 2019 से 6 मार्च 2024 तक राजनैतिक दलों को मिले चंदे की जानकारी SBI को तीन हफ्ते के भीतर सार्वजानिक करनी होगी. SBI को ये जानकारी इलेक्शन कमिशन को देनी होगी. पूरी जानकारी मिलने के एक हफ्ते यानी 13 मार्च तक इलेक्शन कमीशन को अपनी वेबसाइट पर उसकी पूरी जानकारी पब्लिश करनी होगी. SC ने यह भी कहा कि, जिन चुनावी बॉन्ड की वैधता अवधि अभी बची हुई है और राजनीतिक दलों ने उसे अभी तक भुनाया नहीं है, उन बॉन्डों को राजनीतिक दल बैंक को वापस करेंगे और उसका पैसा बैंक, बॉन्ड लेने वाले को वापस करेगा.

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जानकारी के मुताबिक, चुनावी बॉन्ड स्कीम लागू होने के बाद से अबतक लगभग 16 हजार करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड बेचे गए हैं. इन पैसों में से किस पार्टी को कितना चंदा मिला है इसकी जानकारी तो पहले से ही पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है. पर ये नहीं पता चलता था कि चंदा किसने दिया है? SC के इस फैसले के बाद अब इस बात का भी पता चल पाएगा कि, किन-किन लोगों ने किस-किस पार्टी को कितना चंदा दिया है.

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