क्या इजराइल के लिए जासूसी करने पर कतर में 8 पूर्व नौसैनिकों मिली मौत की सजा?

आरोपों पर पर्दा?

हालांकि कतर प्रशासन ने आरोप सार्वजनिक नहीं किए हैं लेकिन न्यूज वेबसाइट अल-जजीरा के मुताबिक, पूर्व नौसैनिकों ने कथित तौर पर कतर के पनडुब्बी खरीद से जुड़े एक खुफिया कार्यक्रम की जानकारी  इज़राइल को दी थी. 31 मई, 2023 को बंद होने से पहले दहरा ग्लोबल कंपनी कतर नौसेना को प्रशिक्षण और लॉजिस्टिक मुहैया कराती थी.

भारत ने जताई आपत्ति

भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि, ‘कतर की अदालत ने अल-दहरा कंपनी के आठ भारतीय कर्मचारियों से जुड़े मामले में फैसला सुनाया है. मौत की सजा के फैसले से हम हैरान हैं. फैसले के विस्तृत ब्यौरे का इंतजार कर रहे हैं. हम उनके परिवार और कानूनी टीम के संपर्क में हैं. नागरिकों की रिहाई के लिए सभी कानूनी विकल्पों की तलाश की जा रही है. जेल में बंद भारतीय नागरिकों को कॉन्सुलर एक्सेस और कानूनी सहायता दी जाती रहेगी.‘

एक्स (ट्विटर) पर विपक्षी नेताओं ने उठाए सवाल

In August, I had raised the issue of our ex-naval officers stuck in #Qatar. Today they have been sentenced to death. @narendramodi has boasted about how much “Islamic countries” love him. He must bring our ex-naval officers back. It’s very unfortunate that they face the death row pic.twitter.com/qvmIff9Tbk

— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) October 26, 2023

Shocked to learn that #Qatar has passed a death sentence on eight former @IndianNavy officers. The details of the entire case are shrouded in mystery & opacity. Trust @MEAIndia & @PMOIndia will act immediately with the highest levels of the Qatar government to support an appeal…

— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) October 27, 2023

कतर में भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों से संबंधित अत्यंत दुखद घटनाक्रम का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बेहद दुख, पीड़ा और अफ़सोस के साथ संज्ञान लिया है। हम आशा और अपेक्षा करते हैं कि भारत सरकार कतर सरकार के साथ अपने राजनयिक और राजनीतिक प्रभाव का जितना अधिक से अधिक हो सके,…

— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) October 26, 2023

क्या हैं कानूनी विकल्प?

सीनियर एडवोकेट आनंद ग्रोवर के मुताबिक मामले में अपना पक्ष रखने के लिए भारत के पास कई रास्ते हैं-

– कतर की ऊपरी अदालत में अपील की जाए.

– अंतरराष्ट्रीय न्यायालय या संयुक्त राष्ट्र में भी मामला उठाया जा सकता है.

– भारत राजनयिक स्तर पर भी दवाब बना सकता है.

– गैर सरकारी संगठन और सिविल सोसायटी भी इस मामले को वैश्विक स्तर पर उठा सकते हैं.

कतर में किन आरोपों पर है सजा-ए-मौत का प्रावधान

जासूसी, राष्ट्रीय सुरक्षा, धर्मत्याग, समलैंगिक संभोग और ईशनिंदा (धार्मिक प्रतीकों का अपमान करना) पर मौत की सजा का प्रावधान है.