राजस्थान के तीनों बागी नेताओं को अभी नहीं मिली क्लीन चिट- केसी वेणुगोपाल

जयपुर एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत में केसी वेणुगोपाल ने कहा कि विधायकों की अनुशासनहीनता का मामला अभी डिस्प्लीनरी कमेटी के पास विचाराधीन है. भारत जोड़ो यात्रा को लेकर वेणुगोपाल ने कहा कि राजस्थान में अच्छा रिस्पॉन्स है. भारत जोड़ो यात्रा पूरे देश में काफी सक्सेज है.

यह भी पढ़ें: राजस्थान कांग्रेस का भविष्य कौन? सुनिए कांग्रेस अध्यक्ष ने क्या जवाब दिया

गौरतलब है कि 25 सितंबर को राजस्थान में विधायक दल की बैठक बुलाई गई. इस बैठक के लिए पार्टी ने राजस्थान प्रभारी अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे को जयपुर भेजा. इधर गहलोत समर्थक विधायकों ने बगावत बुलंद कर दी और बैठक से पहले अपनी अलग मीटिंग की. मंत्री शांति धारीवाल के घर पर विधायक जुटे. इस बैठक के बाद गहलोत खेमे के विधायक विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के घर पहुंचे और करीब 80 से ज्यादा विधायकों ने पायलट के सीएम बनाए जाने के विरोध में अपना इस्तीफा सौंप दिया.

विधायकों ने शर्तें भी रख दीं
विधायकों ने न केवल बैठक का ही बहिष्कार नहीं किया बल्कि कहा गया कि कांग्रेस अध्यक्ष चुने जाने तक यानी 19 अक्टूबर तक ये गुट किसी भी मीटिंग में शामिल नहीं होगा. इसके साथ शर्तें भी रख दी कि सरकार बचाने वाले 102 विधायकों यानी गहलोत गुट से ही सीएम बने. दूसरी शर्त ये थी कि सीएम तब घोषित हो, जब अध्यक्ष का चुनाव हो जाए. तीसरी शर्त भी रखी कि जो भी नया मुख्यमंत्री हो, वो गहलोत की पसंद का ही होना चाहिए.

यह भी पढ़ें: बेरोजगारी को लेकर राहुल से मिला युवक, पायलट को देखते ही दिया ये एक्सप्रेशन, वीडियो Viral

इसलिए हुआ ये सब
बताया जाता है कि जैसे ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव का ऐलान हुआ और राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अशोक गहलोत को प्रोजेक्ट किए जाने के बाद एक बार फिर सचिन पायलट के सीएम बनने की चर्चा ने जोर पकड़ लिया. फिर शुरू हुआ वार-पलटवार. पायलट खेमा जहां इन्हें सीएम बनाना चाहता था वहीं गहलोत खेमे ने साफ कह दिया कि बगावत करने वालों में से सीएम न बनाया जाए.

बागियों को नोटिस जारी
इधर राजस्थान प्रभारी अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को बैठक बहिष्कार की पूरी घटना की लिखित रिपोर्ट सौंप दी. कांग्रेस पार्टी की अनुशासन समिति ने गहलोत के तीन करीबियों- महेश जोशी, धर्मेंद्र राठौर और मंत्री शांति धारीवाल को कारण बताओ नोटिस भेजा और दस दिन में जवाब मांगा.बताया जा रहा है कि अनुसाशन समीति का नोटिस जारी होने के बाद तीनों नेताओं ने अपना जवाब सौंप दिया है. अब इन तीनों नेताओं पर एक्शन लेना है या इन्हें माफ करना है ये आलाकमान तय करेगा.