बिहार में लॉन्च हुआ CSR पोर्टल, गांव और शहरों के विकास को मिलेगी नई रफ्तार

उपमुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि सीएसआर केवल कानूनी दायित्व नहीं, बल्कि समाज के सर्वांगीण विकास का माध्यम है. भले ही 2014 से कंपनियों के लिए अधिनियम के तहत यह अनिवार्य हुआ, लेकिन भारतीय परंपरा में व्यापारी धर्मशालाएं, अस्पताल, स्कूल आदि बनवाकर समाज-सेवा करते रहे हैं. उन्होंने इसे एक "गवर्नेंस इनोवेशन" बताया जो राज्य के विकास की दिशा तय करेगा.

उन्होंने बताया कि पोर्टल से सभी परियोजनाओं की लोकेशन, निवेशक और राशि की जानकारी सार्वजनिक होगी. साथ ही प्राथमिकता शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण और ग्रामीण विकास को दी नई ऊर्जा मिलेगी. रियल-टाइम मॉनिटरिंग से प्रगति ट्रैक होगी और समस्याओं का समाधान तेजी से होगा. कंपनियों को रिपोर्टिंग आसान होगी और आंकड़े नीति-निर्माण में सहायक बनेंगे.

सम्राट चौधरी ने कहा, “जब नीति, पूंजी और संवेदना एक साथ आते हैं, तब बदलाव की गति कई गुना बढ़ जाती है.” यह पोर्टल साझेदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही का प्रतीक है जो न्यायपूर्ण, समृद्ध और स्वावलंबी समाज के निर्माण में अहम भूमिका निभाएगा.