मीडियम क्लास को मिलेगी बड़ी राहत? 12% GST स्लैब खत्म कर 5% में लाने की तैयारी में सरकार
GST Slab Change: महंगाई से जूझ रहे आम आदमी को जल्द ही बड़ी राहत मिल सकती है, सरकार जीएसटी (GST) दरों में कटौती करने की योजना बना रही है, जिससे मध्यम और निम्न आय वर्ग के लोगों को फायदा होगा.
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GST Slab Change: महंगाई से जूझ रहे आम आदमी को जल्द ही बड़ी राहत मिल सकती है, सरकार जीएसटी (GST) दरों में कटौती करने की योजना बना रही है, जिससे मध्यम और निम्न आय वर्ग के लोगों को फायदा होगा. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, केंद्र सरकार 12 फीसदी के जीएसटी स्लैब को 5 फीसदी में लाने पर गंभीरता से विचार कर रही है. अगर ऐसा होता है, तो रोजमर्रा के कई सामानों की कीमतें कम हो सकती हैं.
12% की जगह 5% स्लैब की तैयारी
खबरों के मुताबिक, सरकार उन उत्पादों पर जीएसटी कम करने की सोच रही है, जो खासतौर पर मध्यम और निम्न आय वर्ग के घरों में खूब इस्तेमाल होते हैं और फिलहाल 12 फीसदी के जीएसटी टैक्स स्लैब में आते हैं. सरकार का इरादा है कि ऐसे ज्यादातर सामानों को या तो 5 फीसदी के टैक्स स्लैब में शामिल कर दिया जाए, या फिर 12 फीसदी के स्लैब को ही खत्म कर दिया जाए. यह एक बड़ा कदम होगा, क्योंकि दैनिक उपयोग की अधिकांश वस्तुएं इसी स्लैब में आती हैं.
कपड़ों से लेकर साबुन तक, सस्ता होगा सब कुछ!
जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में इस संबंध में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया जा सकता है. यह बैठक इसी महीने होने की संभावना है. अगर सरकार यह निर्णय लेती है, तो वर्तमान में 12 फीसदी के स्लैब में आने वाले जूते-चप्पल, मिठाई, कपड़े, साबुन, टूथपेस्ट और डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कई सामान सस्ते हो सकते हैं. यह सीधे तौर पर आम लोगों की जेब पर सकारात्मक असर डालेगा.
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जीएसटी के वर्तमान स्लैब और सरकार के संकेत
भारत में जीएसटी 2017 में लागू हुआ था और हाल ही में 1 जुलाई को इसने आठ साल पूरे किए हैं. देश में जीएसटी दरें जीएसटी काउंसिल तय करती है, जिसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं. वर्तमान में, भारत में चार मुख्य जीएसटी स्लैब हैं: 5%, 12%, 18% और 28%. अनाज, खाद्य तेल, चीनी, स्नैक्स, मिठाई, सोना-चांदी और अन्य कई सामान इन्हीं टैक्स स्लैब में रखे गए हैं.
सरकार की ओर से जीएसटी मोर्चे पर राहत के संकेत पहले से ही मिल रहे थे. पिछले मार्च में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी कहा था कि जीएसटी टैक्स स्लैब को तर्कसंगत बनाने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जीएसटी दरों में और कमी आएगी. इसके बाद से ही जीएसटी टैक्स स्लैब में बदलाव की उम्मीद थी, और अब सूत्रों के अनुसार, अगली काउंसिल बैठक में यह बड़ा फैसला लिया जा सकता है.
