बजट से पहले ही कांग्रेस ने बेरोजगारी को लेकर प्रदेश सरकार को घेरने की शुरू की तैयारी

विधायक मेवाराम जाटव ने पूछा था कि पिछले एक साल में जितने भी रोजगार मेले लगे, उनमें कितने बेरोजगारों ने आवेदन किया और कितनो को सरकारी नौकरी मिली. मध्यप्रदेश सरकार ने विधानसभा में जो जवाब प्रस्तुत किया है, उसके अनुसार अब तक लगे रोजगार मेलों में कुल 37 लाख आवेदन आए हैं और उनमें से अब तक सिर्फ 21 लोगों को ही सरकारी नौकरी मिल सकी है. पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने इन आंकड़ों को शर्मनाक बताया है. 

पूर्व मंत्री और विधायक जयवर्धन सिंह का कहना है कि सरकार तो रोजगार को लेकर बड़े-बड़े दावे कर रही थी. लेकिन उन दावों की पोल विधानसभा में प्रस्तुत किए गए सरकार के जवाब में खुल गई है. पूर्व मंत्री ने कहा सरकारी नौकरी देने के मामले में शिवराज सरकार का ट्रेक रिकॉर्ड ठीक नहीं है.

बेरोजगारी को मुद्दा बनाने की तैयारी में कांग्रेस
इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बेरोजगारी को प्रमुख मुद्दा बनाने की तैयारी कर चुकी है. इसके संकेत पीसीसी चीफ कमलनाथ द्वारा रायपुर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में प्रस्तुत किए गए आर्थिक प्रस्ताव में देखने को मिल गए थे.विधानसभा में सरकार की तरफ से रोजगार मेलों और उनमें आए 37 लाख आवेदन में से सिर्फ 21 लोगों को सरकारी नौकरी मिलने की बात को बजट सत्र के दौरान भी उठाने की कोशिश कांग्रेस कर सकती है. बजट के दौरान हंगामा होने के आसार भी नजर आ रहे हैं. बीजेपी इस बात को जानती है. वह भी अपने स्तर पर बजट को लेकर तैयारी कर चुकी है.

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