Khajuraho Lok Sabha seat: वीडी शर्मा ने INDIA अलायंस के प्रत्याशी को बताया 'उल्लू', दिग्विजय पर क्यों कर दी कार्रवाई की मांग?
Khajuraho Lok Sabha seat 2024: मध्य प्रदेश में दूसरे चरण की वोटिंग जारी है. इस दूसरे चरण में प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है. इसी बीच खजुराहो लोकसभा सीट पर जुबानी जंग शुरू हो चुकी है.
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Khajuraho Lok Sabha seat 2024: मध्य प्रदेश में दूसरे चरण की वोटिंग जारी है. इस दूसरे चरण में प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है. इन 6 लोकसभा सीटों में सबकी निगाहें खजुराहो लोकसभा सीट पर टिकी हुई हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि यहां से इंडिया अलायंस के प्रत्याशी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा के बीच मुकाबला हो रहा है. पहली बार इंडिया अलायंस के प्रत्याशी को लेकर शर्मा ने अपनी बात MPTAK से एक्सक्लूसिव बातचीत में की है.
बातचीत के दौरान जब वीडी शर्मा से पूछा गया कि इंडिया अलायंस के प्रत्याशी आर बी प्रजापति से कितना कड़ा मुकाबला हो सकता है? इस पर वीडी शर्मा ने जवाब दिया "आप जानते हैं आर बी प्रजापति कौन है? यहां आर बी प्रजापति को कोई नहीं जानता है और न ही आर बी प्रजापति किसी को यहां पहचानते हैं.
इंडिया अलायंस के प्रत्याशी को शर्मा ने बताया उल्लू
शर्मा आगे कहते हैं, "आर बी प्रजापति को तो ये तक पता नहीं होगा कि खजुराहो लोकसभा सीट के अंतर्गत कितनी विधानसभा सीटे आती हैं". 'कहां जाना है किससे मिलना है ये तक उनको पता नहीं होगा'. "वो तो उल्लू के हाथ लकड़ी लग गई है", वही हाल आर बी प्रजापति का हो गया है" वे आगे कहते हैं, "कांग्रेस, सपा के जाने के बाद तलाश रहे थे कि कोई तो मिल जाए. इसी कारण है कि इंडिया अलायंस ने आर बी प्रजापति को ले लिया है". 'वरना न तो उनको इस क्षेत्र से लेना देना है और न ही जनता को उनसे लेना देना है'.
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वीडी शर्मा ने दिग्विजय सिंह पर कार्रवाई की कर दी मांग
सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के वोटों का वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) पर्चियों से 100 फीसदी सत्यापन की मांग वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दीं हैं. स्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की दो जजों की पीठ ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया है. कोर्ट ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग भी खारिज कर दी है. इस पर वीडी शर्मा ने दिग्विजय सिंह और कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि "खुद की हार का ठीकरा ये लोग evm पर फोड़ते हैं" कोर्ट को इन पर समय कार्रवाई करनी चाहिए.
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