Ladli Behna Yojna: विधानसभा में सरकार के बयान से मचा बवाल, लाड़ली बहना योजना को लेकर गरमाई सियासत!

News Tak Desk

MP News: मध्यप्रदेश सरकार ने साफ किया कि लाड़ली बहना योजना में न तो नए पंजीयन होंगे और न ही राशि ₹3,000 तक बढ़ाई जाएगी. विपक्ष ने सरकार को घेरते हुए इसे वादाखिलाफी बताया, जिससे राजनीतिक हलचल तेज हो गई है.

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लाड़ली बहना योजना पर बड़ा खुलासा: न नए पंजीयन होंगे, न ही बढ़ेगी राशि! विपक्ष ने सरकार को घेरा
मध्यप्रदेश में लाड़ली बहना योजना को लेकर एक बार फिर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है. विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सरकार से पूछे गए सवाल के जवाब ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है. महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने स्पष्ट कर दिया है कि फिलहाल इस योजना में न तो नए पंजीयन शुरू किए जाएंगे और न ही इसकी राशि को ₹3,000 तक बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है.

वो सवाल जो बना चर्चा का विषय

विपक्ष लगातार इस योजना की राशि बढ़ाने और नए लाभार्थियों को जोड़ने की मांग करता रहा है. कांग्रेस विधायक प्रताप ग्रेवाल ने विधानसभा में सवाल किया कि क्या सरकार दोबारा से नए पंजीयन शुरू करेगी और ₹3,000 की राशि देने का वादा कब पूरा होगा? इसके जवाब में सरकार ने कहा कि फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है.

महिलाओं के नाम योजना से हटाए गए

सरकार के जवाब में यह भी सामने आया कि अब तक 15,748 महिलाओं के नाम उनकी मृत्यु के बाद योजना से हटा दिए गए हैं, जबकि 60 वर्ष की उम्र पूरी करने वाली 3,19,991 महिलाओं के नाम स्वतः पोर्टल से हट गए हैं. इससे स्पष्ट हो गया कि इस योजना के लाभार्थियों की संख्या घट रही है, लेकिन नए नाम नहीं जोड़े जा रहे हैं.

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कांग्रेस के निशाने पर सरकार

लाड़ली बहना योजना को विधानसभा चुनाव 2023 में बीजेपी की बंपर जीत का अहम कारण माना जाता है. इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने ₹1,250 की आर्थिक सहायता मिलती है, जिससे बीजेपी को महिलाओं का बड़ा समर्थन मिला. अब जब सरकार ने राशि बढ़ाने से इनकार किया है, तो कांग्रेस ने इसे वादाखिलाफी करार देते हुए हमला तेज कर दिया है.

क्या मिलेगा लाड़ली बहनों को ₹3,000?

मुख्यमंत्री मोहन यादव कई बार कह चुके हैं कि योजना की राशि को ₹3,000 तक किया जाएगा, लेकिन सरकार की ओर से अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है. फिलहाल, लाड़ली बहनों को इंतजार करना होगा कि कब सरकार इस योजना में कोई बड़ा बदलाव करती है. वहीं, कांग्रेस इस मुद्दे को भुनाकर सरकार को घेरने में जुट गई है.

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