ट्रंप ने मारी पलटी...25% से घटाकर 15% किया टैरिफ, US-जापान के बीच होगा 550 अरब डॉलर का निवेश!
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को जापान को राहत देते हुए टैरिफ पर 10 प्रतिशत की छूट देने की घोषणा की है.
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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को जापान को राहत देते हुए टैरिफ पर 10 प्रतिशत की छूट देने की घोषणा की है. जापान पर 25 फीसदी टैरिफ लग रहा है लेकिन इसे घटाकर अब 15% कर दिया गया है. इसके लिए एक महत्वपूर्ण कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं.
इस समझौते को ट्रंप ने "अमेरिका-जापान व्यापार संबंधों के नए युग की शुरुआत" बताया है. इस ऐतिहासिक डील के तहत जापानी आयात पर टैरिफ को 25% से घटाकर 15% कर दिया गया है. साथ ही, जापान ने अमेरिका में 550 अरब डॉलर के निवेश का वादा किया है.
टैरिफ में 10% की कटौती
नए समझौते के अनुसार, अमेरिका में आने वाले जापानी आयात पर 15% का बेसलाइन टैरिफ लागू होगा. हालांकि, ऑटोमोबाइल, ऑटो पार्ट्स, एयरोस्पेस उत्पाद, जेनेरिक दवाएं और कुछ प्राकृतिक संसाधनों को इस टैरिफ से छूट दी गई है.
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पहले ट्रंप प्रशासन ने जापान और दक्षिण कोरिया पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की थी लेकिन लंबी बातचीत के बाद इसे 15% पर लाया गया. यह कदम दोनों देशों के बीच व्यापारिक तनाव को कम करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है.
जापान का 550 अरब डॉलर का निवेश
इस समझौते की सबसे बड़ी बात जापान का अमेरिका में 550 अरब डॉलर का निवेश है. व्हाइट हाउस ने इसे "अमेरिकी इतिहास में सबसे अनूठा समझौता" बताया.
ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर दावा किया कि इस डील से लाखों नौकरियां पैदा होंगी और अमेरिका को 90% मुनाफा होगा.
अमेरिकी उत्पादों को जापान में बढ़ावा
समझौते के तहत जापान ने अमेरिकी उत्पादों के लिए अपने बाजार को और खोलने का वादा किया है. इसमें कमर्शियल एयरक्राफ्ट, रक्षा उपकरण, चावल, मक्का, सोयाबीन, उर्वरक और बायोएथेनॉल जैसे कृषि उत्पाद शामिल हैं. टोक्यो ने अपनी न्यूनतम पहुंच योजना के तहत चावल आयात में 75% की वृद्धि करने पर सहमति जताई है. इससे अमेरिकी कृषि निर्यात को जापान में प्रतिवर्ष लगभग 8 अरब डॉलर का बाजार मिलेगा.
व्यापार घाटे को कम करने की कोशिश
व्हाइट हाउस के बयान के अनुसार, यह समझौता "पारस्परिकता के सिद्धांतों और साझा राष्ट्रीय हितों" पर आधारित है. यह अमेरिकी उत्पादों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करता है, राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देता है और जापान के साथ व्यापार घाटे को कम करने में मदद करेगा. पिछले साल अमेरिका और जापान के बीच 69.4 अरब डॉलर का व्यापार घाटा दर्ज किया गया था.