गहलोत ने ERCP को लेकर किया ऐलान, अगले चरण में दिए जाएंगे 1 करोड़ फ्री स्मार्टफोन

सरकार ने घोषणा की है कि कांस्टेबल से लेकर पुलिस महानिदेशक स्तर तक सभी पुलिसकर्मियों को राजस्थान पुलिस के गठन के 75 वर्ष पूर्ण होने का विशेष “राजस्थान पुलिस पंचसती मेडल“ दिया जाएगा. पुलिस विभाग में कांस्टेबल से लेकर निरीक्षक तक के पदों पर पदोन्नति की व्यवस्था वर्तमान में परीक्षा के माध्यम से पूरी की जाती है. अब इस व्यवस्था में बदलाव कर कांस्टेबल से लेकर पुलिस निरीक्षक पद तक की पदोन्नति भी समयबद्ध डीपीसी के माध्यम से की जाएगी.

गहलोत ने घोषणा की है कि जयपुर की पहचान रहे रामगढ़ बांध को पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP) के तहत ईसरदा बांध से भरा जाएगा. इस पर 1250 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे. जिससे आंधी, जमवारामगढ़, आमेर, जालसू, गोविन्दगढ़, शाहपुरा, विराटनगर, पावटा, कोटपूतली, थानागाजी और बानसूर ब्लॉक्स के लिए पेयजल योजना बनाई जा सकेगी. अब दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर एवं अलवर जिले के 53 बांधों को ERCP से जोड़कर उन्हें भरा जाएगा. इससे ERCP की परियोजना लागत 1665 करोड़ रुपए बढ़ जाएगी और 13 विधानसभा क्षेत्रों के 11 लाख किसान लाभान्वित होंगे.

वर्तमान में लागू राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) के लिए राज्य सरकार ने निराश्रित परिवारों का सर्वे करवाया था. जिसमें करीब 33 लाख NFSA एवं नॉन-NFSA परिवारों को 5500 रुपये की आर्थिक सहायता दी. NFSA परिवारों के साथ-साथ जिन नॉन-NFSA परिवारों को कोविड में आर्थिक सहायता दी गई थी.,घोषणा के मुताबिक उन्हें भी आज से शुरू हो रही अन्नपूर्णा राशन किट योजना में निशुल्क राशन किट उपलब्ध करवाई जाएगी.

इसके अलावा चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना के माध्यम से सड़क दुर्घटना में घायल हुए लोगों को सही समय पर अस्पताल पहुंचाने वालों को दी जाने वाली राशि को 5000 से बढ़ाकर 10,000 रुपए किया गया है. इन्दिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत अगले चरण में करीब 1 करोड़ और महिलाओं को स्मार्टफोन दिए जाएंगे. जिसकी गारंटी के लिए 20 अगस्त से गारंटी कार्ड दिए जाएंगे. जिनको दिखाकर अगले चरण में वो अपना स्मार्टफोन निशुल्क ले सकेंगी.

स्वतंत्रता दिवस के मौके को और यादगार बनाने के लिए आज प्रदेशवासियों के हित में निम्न फैसले किए हैं-

➡️ जयपुर की पहचान रहे रामगढ़ बांध को पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP) के तहत ईसरदा बांध से भरा जाएगा. इस पर 1250 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे जिससे आंधी, जमवारामगढ़, आमेर, जालसू,…

— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) August 15, 2023 

चित्तौड़-चूरू के लिए की ये घोषणा

वहीं, गहलोत ने घोषणा की है कि चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन में संचालित एडीजे कैम्प कोर्ट अब नियमित अपर जिला एवं सेशन कोर्ट में परिवर्तित होगा. मुख्यमंत्री ने इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. साथ ही उन्होंने न्यायालय के कार्य संचालन के लिए 17 नवीन पद सृजन की भी स्वीकृति प्रदान की है.

साथ ही मुख्यमंत्री ने राज्य में विभिन्न शहरी और ग्रामीण सड़कों के 323 विभिन्न विकास कार्यों के लिए 462.74 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है. इनमें निर्माण, मरम्मत और उन्नयन आदि के कार्य शामिल हैं. मुख्यमंत्री के इस निर्णय से क्षेत्र का विकास होगा. इसके अलावा चूरू जिले के तारानगर क्षेत्र के किसानों को सिंचाई के लिए अब सुचारू जलापूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी. इसके लिए चौधरी कुम्भाराम लिफ्ट नहर के अंतर्गत 10 हजार 455 हैक्टेयर सिंचित क्षेत्र में 135 करोड़ रुपए से माइनरों का निर्माण होगा.

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