मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात, उत्तराखण्ड के विकास पर हुई चर्चा

प्रधानमंत्री को उत्तराखण्ड की सौगात

मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री को उत्तराखण्ड की समृद्ध संस्कृति और उत्पादों से परिचित कराया. उन्होंने कार्तिक स्वामी मंदिर का प्रतिरूप और आदि कैलाश यात्रा पर आधारित कॉफीटेबल बुक भेंट की. इसके अलावा, उत्तराखण्ड के स्थानीय उत्पाद जैसे कनार (धारचूला) का घी, लाल (पुरोला) चावल, बासमती चावल, काला जीरा, गंधरैण, जम्बू और स्थानीय शहद भी भेंट किए. मुख्यमंत्री ने विश्व के 27 देशों द्वारा प्रधानमंत्री को सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिए जाने पर सभी भारतवासियों की ओर से गर्व व्यक्त किया.

गंगा और शारदा कॉरिडोर के लिए विशेष अनुरोध

मुख्यमंत्री ने हरिद्वार और ऋषिकेश में गंगा कॉरिडोर तथा चम्पावत में शारदा कॉरिडोर के मास्टर प्लान के तहत अवसंरचना विकास के लिए सीएसआर फंडिंग के माध्यम से वित्त पोषण का अनुरोध किया. उन्होंने इन क्षेत्रों को धार्मिक और पर्यटकीय दृष्टिकोण से और अधिक विकसित करने की योजना पर जोर दिया, ताकि ये क्षेत्र तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के लिए और आकर्षक बन सकें.

सेमी कंडक्टर हब और रेल परियोजनाओं की मांग

मुख्यमंत्री ने ऊधमसिंह नगर के नेपा फार्म को सेमी कंडक्टर हब के रूप में विकसित करने के लिए सेमी कंडक्टर उद्योग स्थापित करने की मांग की. इसके साथ ही, दिल्ली-मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को हरिद्वार तक विस्तारित करने और टनकपुर-बागेश्वर तथा ऋषिकेश-उत्तरकाशी रेल परियोजनाओं में मार्ग निर्माण के लिए संबंधित मंत्रालयों को निर्देश देने का अनुरोध किया. ये परियोजनाएं उत्तराखण्ड की कनेक्टिविटी और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देंगी.

नंदा राजजात यात्रा और महाकुंभ की तैयारियां

मुख्यमंत्री ने अगस्त 2026 में आयोजित होने वाली नंदा राजजात यात्रा के बारे में जानकारी दी, जिसे पर्वतीय महाकुंभ कहा जाता है. इसके लिए पर्यावरण-अनुकूल अवसंरचना सुविधाओं के विकास हेतु 400 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता का अनुरोध किया. साथ ही, 2027 में हरिद्वार में होने वाले महाकुंभ के लिए तैयारियों की जानकारी दी. इस आयोजन के लिए पुलों की मरम्मत, पार्किंग, विद्युत, पेयजल, शौचालय, परिवहन और पैदल मार्ग जैसी सुविधाओं के लिए 3500 करोड़ रुपये की सहायता मांगी गई.

विद्युत और पर्यावरण से जुड़े प्रस्ताव

मुख्यमंत्री ने ऋषिकेश और हरिद्वार में एचटी और एलटी विद्युत लाइनों को भूमिगत करने और विद्युत प्रणाली को स्वचालित करने के लिए 1015 करोड़ रुपये की डीपीआर को आरडीएसएस योजना के तहत स्वीकृति का अनुरोध किया. इसके अलावा, चौरासी कुटिया को उसके मूल रूप में पुनर्स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड से प्रस्ताव के अनुमोदन की मांग की.

पेयजल और सिंचाई के लिए पिंडर-कोसी लिंक परियोजना

मुख्यमंत्री ने हिम आधारित और वर्षा आधारित नदियों को जोड़ने की योजना के तहत पिंडर-कोसी लिंक परियोजना का प्रस्ताव रखा. इस परियोजना से बागेश्वर, अल्मोड़ा और नैनीताल के 625 गांवों की लगभग 2 लाख जनसंख्या को पेयजल और सिंचाई सुविधा मिलेगी. साथ ही, गरुड़, कौसानी, द्वाराहाट, रानीखेत और अल्मोड़ा नगरों की सवा लाख आबादी के लिए पेयजल आपूर्ति बेहतर होगी. इस परियोजना को भारत सरकार की विशेष योजना में शामिल करने का अनुरोध किया गया.

जल विद्युत परियोजनाओं के लिए अनुमति

मुख्यमंत्री ने 596 मेगावाट क्षमता की पांच जल विद्युत परियोजनाओं के विकास की अनुमति के लिए आग्रह किया. ये परियोजनाएं उत्तराखण्ड में ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देंगी और राज्य की आर्थिक प्रगति में योगदान देंगी.

प्रधानमंत्री का उत्तराखण्ड को पूर्ण समर्थन

प्रधानमंत्री ने चारधाम यात्रा, आदि कैलाश यात्रा, नंदा राजजात यात्रा और हरिद्वार में होने वाले महाकुंभ के साथ-साथ जल जीवन मिशन के बारे में विस्तार से जानकारी ली. उन्होंने मुख्यमंत्री को उत्तराखण्ड के विकास के लिए केंद्र सरकार से हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया.

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