बिहार में चुनाव से पहले नीतीश सरकार का मास्टर स्ट्रोक, महिला और युवा वर्ग के लिए की बड़ी घोषणा

सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण

नीतीश कुमार ने बिहार की मूल निवासी महिलाओं के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है. अब राज्य की सभी सरकारी सेवाओं, हर संवर्ग और हर स्तर के पदों पर सीधी नियुक्ति में महिलाओं को 35% आरक्षण दिया जाएगा. चाहे वह शिक्षक की नौकरी हो, पुलिस की भर्ती हो या प्रशासनिक पद, इस आरक्षण का लाभ बिहार की बेटियों को हर क्षेत्र में मिलेगा. यह कदम महिलाओं को सशक्त बनाने और उनकी आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है.

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बिहार युवा आयोग का गठन

मुख्यमंत्री ने युवाओं के लिए भी एक बड़ा तोहफा दिया है. उन्होंने बिहार युवा आयोग के गठन का ऐलान किया, जिसे मंगलवार को कैबिनेट की मंजूरी भी मिल गई. नीतीश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि यह आयोग बिहार के युवाओं को रोजगार, प्रशिक्षण और सशक्तिकरण के लिए काम करेगा. आयोग में एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष और सात सदस्य होंगे, जिनकी उम्र 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी. यह आयोग न केवल सरकारी विभागों के साथ समन्वय करेगा, बल्कि समाज में युवाओं की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए सरकार को सलाह भी देगा.

निजी क्षेत्र में रोजगार पर फोकस

बिहार युवा आयोग का एक अहम लक्ष्य नशे जैसी सामाजिक बुराइयों को रोकना भी होगा. आयोग शराब और अन्य मादक पदार्थों के खिलाफ जागरूकता कार्यक्रम चलाएगा और सरकार को इस बारे में सुझाव देगा. इसके अलावा, यह आयोग बिहार के स्थानीय युवाओं को निजी क्षेत्र की नौकरियों में प्राथमिकता दिलाने पर काम करेगा. साथ ही, राज्य के बाहर पढ़ाई या काम करने वाले बिहारी युवाओं के हितों की रक्षा भी इसकी जिम्मेदारी होगी.

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