युवाओं को सशक्त बनाने और कलाकारों को सहारा देने की दिशा में बिहार सरकार का बड़ा कदम

मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना: युवाओं को नई उड़ान

बिहार सरकार ने युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना शुरू की है. इस योजना के तहत 18 से 28 वर्ष के युवाओं को उन्नत कौशल प्रशिक्षण, नेतृत्व विकास और करियर संवर्धन के अवसर मिलेंगे. पहले साल (2025-26) में 5,000 युवाओं को इसका लाभ मिलेगा, जबकि अगले पांच वर्षों में 1 लाख युवाओं को इस योजना से जोड़ा जाएगा. 

आर्थिक सहायता: 12वीं पास युवाओं को प्रति माह 4,000 रुपये, आईटीआई और डिप्लोमा धारकों को 5,000 रुपये और स्नातक/स्नातकोत्तर वालों को 6,000 रुपये मासिक इंटर्नशिप राशि दी जाएगी. गृह जिले से बाहर इंटर्नशिप करने वालों को 2,000 रुपये और राज्य के बाहर कार्य करने वालों को 5,000 रुपये अतिरिक्त आजीविका सहयोग राशि मिलेगी. यह राशि तीन महीने तक डीबीटी के जरिए सीधे खाते में भेजी जाएगी.

कलाकारों के लिए पेंशन और गुरु-शिष्य परंपरा

राज्य के वरिष्ठ और आर्थिक रूप से कमजोर कलाकारों को सहारा देने के लिए मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना शुरू की गई है. 50 वर्ष से अधिक आयु और 1.20 लाख से कम वार्षिक आय वाले कलाकारों को प्रति माह 3,000 रुपये की पेंशन मिलेगी, इसके लिए 10 वर्ष का चाक्षुस कला का अनुभव जरूरी होगा. साथ ही, दुर्लभ और लोक कलाओं को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री गुरु-शिष्य परंपरा योजना शुरू की गई है. इसके तहत युवा प्रतिभाओं को विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण दिया जाएगा. इस योजना के लिए 2025-26 में 1.11 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है.

औद्योगिक विकास को मिलेगा बढ़ावा

औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए सरकार ने बियाडा के तहत कई बदलाव किए हैं:

• एकल कारखानों के लिए औसत भूमि हानि को 41.8% से घटाकर 30.9% किया गया.  
• गैर-प्रदूषित उद्योगों के लिए फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) 1.5 से बढ़ाकर 2.0 कर दिया गया.  
• फ्लैटेड फैक्ट्रियों के लिए पार्किंग क्षेत्र 30% से घटाकर 14% किया गया.  
• गैर-प्रदूषित उद्योगों में हॉस्टल और डोरमेटरी निर्माण की अनुमति दी गई.

पंचायती राज प्रतिनिधियों को चिकित्सा सहायता

पंचायती राज जनप्रतिनिधियों के लिए मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के तहत इलाज के लिए आर्थिक मदद दी जाएगी.  

• कैंसर के लिए 80,000 से 1.30 लाख रुपये.  
• हृदय रोग के लिए 60,000 से 1.80 लाख रुपये.  
• मस्तिष्क सर्जरी के लिए अधिकतम 3 लाख रुपये. 
• नेत्र रोग सर्जरी के लिए 20,000 से 40,000 रुपये.  
• किडनी प्रत्यारोपण, कुल्हा और घुटना प्रत्यारोपण के लिए भी 1.50 लाख से 3 लाख रुपये तक की सहायता.

सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को सुविधा

पटना उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को 55,000 से 60,000 रुपये मासिक घरेलू सहायता भत्ता और 15,000 रुपये टेलिफोन व इंटरनेट भत्ता दिया जाएगा.

अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

• अररिया में रामपुर कोदरकट्टी में मेडिकल कॉलेज के लिए 20.60 एकड़ जमीन स्वास्थ्य विभाग को हस्तांतरित.  
• बेगूसराय में सिमरिया घाट/धाम के विकास के लिए 40 एकड़ जमीन पर्यटन विभाग को दी गई.  
• खतरनाक कारखानों में गर्भवती और दुग्धपान कराने वाली महिलाओं को छोड़कर अन्य महिलाओं को काम करने की अनुमति.  
• भोजपुर में गोकुल जलाशय संरक्षण के लिए 32.48 करोड़ रुपये स्वीकृत.  
• नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग के लिए 36.35 करोड़ रुपये और मिट्टी जांच प्रयोगशाला के लिए 30.49 करोड़ रुपये मंजूर.