कौन हैं उर्जित पटेल, जिन्हें नोटबंदी के बाद अब IMF में मिली बड़ी जिम्मेदारी?

तूफानी फैसले से नोटबंदी तक का सफर

उर्जित पटेल ने सितंबर 2016 में रघुराम राजन के बाद RBI गवर्नर का पद संभाला था. उनके कार्यकाल के शुरुआती दो महीने में ही देश के इतिहास का एक सबसे बड़ा आर्थिक फैसला लिया गया और वह था- "नोटबंदी." 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों को बंद करने का ऐलान किया था.

गवर्नर के तौर पर उर्जित पटेल ने इस ऐतिहासिक फैसले को लागू करने वाली RBI की टीम का नेतृत्व किया था. हालांकि, इस फैसले के बाद कैश की भारी कमी, ATM के बाहर लंबी कतारें जैसी चुनौतियां देखने को मिली थी. इस दौरान उर्जित पटेल और सरकार को विपक्ष और आम जनता की आलोचना का सामना करना पड़ा था.

कार्यकाल पूरा होने से पहले इस्तीफा

दिसंबर 2018 में उर्जित पटेल ने निजी कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. 1990 के बाद ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी RBI गवर्नर ने अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही पद छोड़ दिया था.  इस्तीफे के पीछे का कारण सरकार के साथ मतभेदों का माना जा रहा था.

आरबीआई की स्वायत्तता, रिजर्व ट्रांसफर और बैंकों के रेगुलेशन जैसे मुद्दों पर सरकार और उर्जित पटेल के बीच टकराव की खबरें पहले से ही आ रही थीं. पटेल ने इन मुद्दों पर अपनी नाराजगी भी जाहिर की थी. 

IMF से पुराना नाता और नई जिम्मेदारी

अब वर्षों के बाद उर्जित पटेल को एक बार फिर बड़ी जिम्मेदारी दी गई है. उनकी नियुक्ति एक ऐसे समय में हुई है जब भारत लगातार पाकिस्तान के लिए IMF के बेलआउट कार्यक्रमों का विरोध कर रहा है. भारत ने चिंता जाहिर की है कि पाकिस्तान इस तरह के फंड का इस्तेमाल युद्ध और आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए कर सकता है. हाल ही में IMF ने पाकिस्तान को $1.16 अरब का कर्ज देने की मंजूरी दी थी.