आम आदमी पार्टी का बड़ा फैसला, आप की मध्य प्रदेश ईकाई तुरंत प्रभाव से भंग

रवीशपाल सिंह

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MP AAP Party, MP Politics
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MP Aam Admi Party: आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) ने मध्य प्रदेश की राज्य कार्यकारिणी को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है. आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव डॉ संदीप पाठक की ओर से 28 जनवरी की तारीख में हस्ताक्षरित एक पत्र में कहा गया है कि पार्टी मध्य प्रदेश की कार्यकारिणी (AAP Madhya Pradesh) को तत्काल प्रभाव से भंग करती है. साथ ही यह भी कहा गया है कि जल्द ही नई कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा.

पार्टी की ओर से यह फैसला क्यों लिया गया है. फिलहाल इस संदर्भ में किसी तरह की जानकारी नहीं दी गई है. बता दें इससे पहले पार्टी ने 25 जनवरी को हरियाणा इकाई को भी इसी प्रकार भंग कर दिया था. आम आदमी पार्टी के मध्य प्रदेश से जुड़े सूत्रों की माने पिछले कुछ दिनों से आलाकमान इसकी तैयारी कर रहा था. मध्यप्रदेश से पहले हरियाणा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ में भी आम आदमी पार्टी ने राज्य कार्यकारिणी को भंग कर दिया था.

छोटे दलों से गठबंधन बना सकती है आप पार्टी
पार्टी सूत्रों के मुताबिक जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं. पार्टी वहां संगठन को नए सिरे से तैयार कर अपनी उपस्थिति को और मजबूत करना चाहती है. हालांकि इन तीनों ही राज्यों में आप पार्टी को अपने वजूद की तलाश है. संभावना यह भी जताई जा रही है कि आप पार्टी मध्य प्रदेश चुनाव से पहले छोटे दलों से गठबंधन कर सकती है और राज्य के मुख्य राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए वोट कटवा साबित हो सकती है.

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नगर निकाय चुनाव सिंगरौली नगर निगम जीत चुकी है आप
एमपी के नगर निकाय चुनाव में भी आम आदमी पार्टी अपनी छाप छोड़ चुकी है. मध्य प्रदेश में पहली बार निकाय चुनाव लड़ने वाली पार्टी ने राज्य की एक नगर निगम में जीत हासिल की है. मध्य प्रदेश की सिंगरौली सीट पर आप ने करीब 9000 वोटों से जीत हासिल की थी. इस सीट पर पहले बीजेपी का कब्जा था.

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बता दें मध्यप्रदेश की राजनीति अब तक भाजपा और कांग्रेस तक सीमित रही है. लेकिन 2022 के निकाय चुनावों से आम आदमी पार्टी और एआईएमआईएम ने भी प्रदेश में दखल दे दी है. साल 2013 में दिल्ली में पहला चुनाव लड़ने वाली आम आदमी पार्टी एक दशक से भी कम समय में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी जगह बना चुकी है. ऐसे में मध्य प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस के लिए भी आप के बढ़ते कदम 2023 के विधानसभा चुनावों में मुसीबत खड़ी कर सकते हैं.

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