MP में अब लोक कलाकारों को 800 रुपए की जगह 5 हजार रुपए की मिलेगी आर्थिक सहायता, CM शिवराज की घोषणा

रवीशपाल सिंह

MP NEWS: मध्यप्रदेश में अब लोक कलाकारों को प्रदेश सरकार की तरफ से मिलने वाली आर्थिक सहायता में वृद्धि की गई है. लोक कला के क्षेत्र में काम करने वाले कलाकारों और साहित्यकारों को मध्यप्रदेश सरकार की तरफ से अब 800 रुपए की जगह 5 हजार रुपए महीना दिया जाएगा. सीएम शिवराज सिंह चौहान ने […]

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MP NEWS: मध्यप्रदेश में अब लोक कलाकारों को प्रदेश सरकार की तरफ से मिलने वाली आर्थिक सहायता में वृद्धि की गई है. लोक कला के क्षेत्र में काम करने वाले कलाकारों और साहित्यकारों को मध्यप्रदेश सरकार की तरफ से अब 800 रुपए की जगह 5 हजार रुपए महीना दिया जाएगा. सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बीते बुधवार को इसे लेकर खजुराहो में घोषणा की थी. मप्र शासन के अधिकारियों के अनुसार सीएम की घोषणा के तुरंत बाद इस पर अमल करने के लिए प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है.

बीते बुधवार को खजुराहो में लोक कलाकाल पंचायत में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि ‘कला के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को हर महीने राज्य सरकार की तरफ से ₹800 की आर्थिक सहायता दी जाती है उसे बढ़ाकर अब ₹5000 महीना किया जाएगा’.

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ‘आर्थिक रूप से कमजोर जिन कलाकारों ने साहित्य और कला के क्षेत्र में मध्यप्रदेश का मान बढ़ाया है उन्हें अभी ₹800 प्रति माह वित्तीय सहायता प्रदान की जाती थी, इसे बढ़ाकर ₹5000 किया जाता है’. इसके अलावा साहित्य और कला के क्षेत्र में मध्यप्रदेश का मान बढ़ाने वाले कलाकारों के निधन पर इनके परिवारों को ₹3,500 प्रतिमाह की आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा भी शिवराज सिंह चौहान ने की.

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सीएम ने और भी की हैं घोषणाएं
लोक कलाकारों को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आगे कहा कि ‘अभी कला के प्रदर्शन के लिए आपको अलग-अलग स्थानों पर बुलाने पर जो ₹800 प्रतिदिन के हिसाब से मानदेय दिया जाता है, अब इसे बढ़ाकर ₹1500 और प्रतिदिन मिलने वाले ₹250 के भत्ते को बढ़ाकर ₹500 प्रतिदिन कर दिया जाएगा’. वहीं बालाघाटा में मुख्यमंत्री ने घोषणा की मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन के लिए सरकारी स्कूलों के छात्रों का भी कोटा तय किया जाएगा भले ही वह किसी भी जाति के हो.

मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन को लेकर बोले सीएम
सीएम शिवराज सिंह चाैहान ने कहा कि ‘मेडिकल कॉलेज में दाखिल प्रतिशत के आधार पर नीट के माध्यम से चयन होता है लेकिन देखा गया है कि सरकारी स्कूलों के बच्चों के परिणाम कम आते है. ऐसे में सरकार एक योजना पर काम कर रही है. इस योजना के तहत सभी जाति वर्ग के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए मेडिकल कॉलेज में एक कोटा तय किया जाएगा, जहां कम प्रतिशत के बाद भी उन्हें सरकार दाखिला देगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्दी युवा सम्मेलन के दौरान इस योजना की घोषणा की जाएगी जिसको लेकर सरकारी स्तर पर तैयारी की जा रही है’.

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