इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने के लिए SBI ने 30 जून तक की मोहलत मांगी, SC ने दी है डेडलाइन

अब एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के सामने दलील रखी है कि ये काम जटिल है. एसबीआई ने कहा है कि चुनावी बॉन्ड को डिकोड करना और दानकर्ता के दान से इसके मिलान करने की प्रक्रिया जटिल है. इसी वजह से SBI ने और वक्त मांगा है. हालांकि अगर सुप्रीम कोर्ट एसबीआई की गुजारिश को मान ले, तो लगभग तय हो जाएगा कि चुनावी बॉन्ड की जानकारी आगामी लोकसभा चुनाव के बाद ही सार्वजनिक हो जाएगी. 

आपको बता दें कि चर्चा है कि 13 मार्च के बाद कभी भी आम चुनावों का ऐलान हो सकता है. अप्रैल-मई में ये चुनाव कराए जा सकते हैं. 

सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को चुनावी बॉन्ड रद्द करने का फैसला सुनाया था. चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था. इस फैसले में 2017-18 से 2022-23 तक राजनीतिक दलों की वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट को ध्यान में रखा गया था. इस रिपोर्ट में पार्टी-वार आधार पर चुनावी बॉन्ड के माध्यम से प्राप्त रकम की जानकारी दी गई थी. 

इसके मुताबिक कुल 12,000 करोड़ रुपये में से, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को इस दौरान चुनावी बॉन्ड से सबसे अधिक 6,566.11 करोड़ रुपये का दान मिला था. इसी दौरान कांग्रेस को 1,123.3 करोड़ रुपये मिले. वहीं  तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) को 1,092.98 करोड़ रुपये मिले.