देशभर में SIR लागू करेगा निर्वाचन आयोग, साेमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा ऐलान, पहले फेज में ये राज्य हो सकते हैं शामिल
भारत निर्वाचन आयोग (ECI) सोमवार शाम 4:15 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देशभर में मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन (SIR) की तारीखें घोषित करेगा. पहले फेज में 10 से 15 राज्यों को शामिल किया जाएगा. इनमें तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल, असम और पुडुचेरी जैसे राज्य शामिल हैं.
ECI press conference: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) देश भर में मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रहा है. इसके लिए आयोग सोमवार की शाम 4:15 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर पूरे देश में मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन (SIR) की तारीखों की घोषणा करेगा.इस दौरान मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार, निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधु और विवेक जोशी इस दौरान पूरी जानकारी साझा करेंगे.
पहले चरण में शामिल होंगे ये राज्य
जानकारी के अनुसार, ECI अपनी इस योजना के पहले फेज में लगभग 10 से 15 राज्यों को शामिल करेगा. इसमें वे राज्य शामिल होंगे जहां 2026 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. बता दें कि SIR एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है. इसका उद्देश्य मतदाता सूची को अपडेट करना है. इस प्रक्रिया में नए मतदाताओं का पंजीकरण, मृतक मतदाताओं के नाम हटाना, एक ही नाम की डुप्लिकेट प्रविष्टियों को हटाना और पते के स्थानांतरण को अपडेट करना जैसे कार्य शामिल हैं.
2026 चुनाव वाले राज्यों पर खास ध्यान
आयोग की यह पहल विशेष रूप से उन राज्यों पर केंद्रित है जहां जल्द ही चुनाव होने हैं, जैसे तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल, असम और पुडुचेरी. इन राज्यों में 2026 में विधानसभा चुनाव निर्धारित हैं और मतदाता सूची की शुद्धता चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता सुनिश्चित करेगी. आयोग की इस पहल का विशेष ध्यान उन राज्यों पर है जहां जल्द ही चुनावी होने वाला है. इनमें तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल, असम और पुडुचेरी जैसे राज्य शामिल हैं. इन राज्यों में 2026 में विधानसभा चुनाव हाेने वाले हैं.
यह भी पढ़ें...
घर-घर सर्वेक्षण और चरणबद्ध कार्यान्वयन
प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले फेज के लिए एक समय-सारणी जारी की जाएगी. जानकारी के अनुसार, यह फेज उन राज्यों से शुरू होगा जहां चुनावी तैयारी की सबसे अधिक आवश्यकता है. SIR की प्रक्रिया के दौरान घर-घर सर्वेक्षण किया जाएगा. इसके अलावा नए पंजीकरण, संशोधन और विलोपन से संबंधित दावे और आपत्तियां निपटाई जाएंगी. इसके साथ ही फोटो पहचान पत्र को अपडेट करने का काम किया जाएगा. पहले फेज के बाद शेष राज्यों को चरणबद्ध तरीके से इस प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा ताकि पूरे देश में एकसमान और प्रभावी प्रक्रिया लागू की जा सके.
