8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग को लेकर आया बड़ा अपडेट, सरकार ने कर्मचारियों से पूछे 18 सवाल!
8वें वेतन आयोग का धमाका! चंद्रलोक बिल्डिंग में ऑफिस के बाद अब आधिकारिक वेबसाइट भी शुरू. क्या 1 जनवरी 2026 से बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़कर 35,000 होगी? जानें वेतन आयोग के 18 सवालों के बारे में और कैसे सीधे सरकार तक पहुंचाएं अपनी बात. फिटमेंट फैक्टर और सैलरी रिवीजन पर बड़ा अपडेट.
क्या 1 जनवरी 2026 से आपकी बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़कर सीधे 35,000 होने वाली है? क्या फिटमेंट फैक्टर का पेच सुलझ गया है? वेतन आयोग की सिफारिशों का इंतजार कर रहे केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी राहत की खबर है. दिल्ली की चंद्रलोक बिल्डिंग में वेतन आयोग का ऑफिस खुलने के बाद नया डेवलपमेंट ये है कि अब वेबसाइट भी शुरू हो गई है. इस वेबसाइट को ऐसे समझिए कि हर कर्मचारी और पेंशनर के लिए विंडो खुली है ताकि अपनी बात, अपनी मांग, अपनी सलाह वेतन आयोग तक पहुंचा सकें.
वेतन आयोग ने वेबसाइट में 18 सवाल भी अपलोड किए हैं जिसका जवाब देते हुए अपनी राय, सलाह पहुंचा सकते हैं. पब्लिक कंसल्टेंशन की बड़ी पहल की है वेतन आयोग ने. अब कर्मचारियों को अपने यूनियन पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा अपनी बात पहुंचाने के लिए. पहली बार सरकार सीधे कर्मचारियों की टेबल तक पहुंचकर पूछ रही है कि आपको कितनी सैलरी चाहिए.
ये कदम इस बात का संकेत है कि वेतन आयोग का काम नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गया है. सैलरी रिवीजन, सैलरी रिस्ट्रक्चरिंग का काम तेज हो गया. नया ये है कि वेतन आयोग लोगों से पूछकर प्रोसेस आगे बढ़ाना चाहता है.
सातवें वेतन आयोग तक पब्लिक कंसल्टेशन की कोई व्यवस्था नहीं थी. आठवें वेतन आयोग ने ये बड़ा काम किया है जिसका असर वेतन आयोग की सिफारिशों पर पड़ेगा. 8वें वेतन आयोग ने अपनी नई वेबसाइट 8cpc.gov.in शुरू कर दी है जो भारत सरकार की वेबसाइट MyGov पोर्टल से लिंक है. वेबसाइट पर 18 सवाल भी अपलोड किए गए हैं जिन पर कर्मचारी, पेंशनर्स अपनी राय, अपनी सलाह दे सकते हैं.
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फिटमेंट फैक्टर पर सबकी नजरें
कर्मचारियों की सबसे बड़ी नजर और इंतजार फिटमेंट फैक्टर को लेकर है. ये वो फॉर्मूला है जिससे 7वें वेतन आयोग की सैलरी को 8वें वेतन आयोग में बदला जाएगा. 7वां वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिससे न्यूनतम वेतन 18,000 तय हुआ था. 8वें वेतन आयोग के लिए कर्मचारी संगठन 2.86 से 3.15 तक के फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं. अगर सरकार 3.15 मानती है, तो न्यूनतम वेतन सीधे ₹50,000 के पार जा सकता है, हालांकि उम्मीद इसे ₹26,000 से ₹35,000 के बीच रहने की है. आयोग ने पुराने ढर्रे को छोड़ते हुए फिटमेंट फैक्टर पर भी राय और सुझाव मांगे हैं.
आयोग ने साफ कर दिया है कि इस बार न तो कोई चिट्ठी चलेगी और न ही कोई ईमेल. अगर आप अपनी सैलरी और पेंशन में मनचाहा सुधार चाहते हैं, तो आपको डिजिटल रास्ता अपनाना होगा. इसका स्टेप बाय स्टेप समझिए.
सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल 8cpc.gov.in पर विजिट करें. वहां सुझाव देने के लिए एक लिंक मिलेगा. वेबसाइट MyGov.in से लिंक है. सीधे MyGov.in पर भी जा सकते हैं. यहां आपको अपने मोबाइल नंबर और OTP के जरिए लॉगिन करना होगा. लॉगिन के बाद आपको 18 महत्वपूर्ण सवालों की एक प्रश्नावली दिखेगी, जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है. इसमें फिटमेंट फैक्टर, न्यूनतम वेतन, भत्ते और पेंशन से जुड़े सवाल होंगे. आप अपनी पसंद और तर्कों के आधार पर सुझाव टाइप कर सकते हैं. आयोग ने स्पष्ट किया है कि सुझाव देने वालों की पहचान पूरी तरह गोपनीय (Confidential) रखी जाएगी. सभी जवाब भरने के बाद 'Submit' बटन पर क्लिक करें. ध्यान रखें, एक बार सबमिट करने के बाद आप बदलाव नहीं कर पाएंगे.
वो बड़े सवाल जिन पर राय मांगी गई है
- वेतन वृद्धि के लिए क्या फिटमेंट फैक्टर रखा जाए?
- बढ़ती महंगाई को देखते हुए न्यूनतम मूल वेतन (Basic Pay) कितना होना चाहिए?
- क्या 50% DA होने पर उसे बेसिक सैलरी में मर्ज कर देना चाहिए?
- Annual Increment की मौजूदा दर (3%) को क्या बदला जाना चाहिए?
- HRA, ट्रांसपोर्ट और मेडिकल भत्तों में क्या सुधार जरूरी हैं?
- पे मैट्रिक्स (Pay Matrix): मौजूदा पे-लेवल स्ट्रक्चर में क्या कोई विसंगति (Anomaly) है?
- पदोन्नति और करियर प्रगति (MACP): प्रमोशन के समय मिलने वाले लाभों को और बेहतर कैसे बनाया जाए?
- प्रदर्शन आधारित वेतन: क्या सरकारी सेवाओं में प्रदर्शन (Performance) के आधार पर अतिरिक्त लाभ दिए जाने चाहिए.
- वेतन आयोग, काम के घंटे और कार्यस्थल की सुविधाओं, ग्रेच्युटी और रिटायरमेंट बेनिफिट्स पर भी विचार के लिए तैयार है. आयोग ने भी पूछा है कि
- क्या 1 जनवरी 2026 से इसे लागू किया जाना चाहिए और एरियर (Arrears) का भुगतान कैसे किया जाना चाहिए.
- सुझाव देने की आखिरी तारीख 16 मार्च, 2026 है.
तो अगर आप चाहते हैं कि 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट आपकी उम्मीदों पर खरी उतरे, तो घर बैठे सरकार को अपनी राय जरूर भेजें. याद रखिए, आपकी एक राय आपकी भविष्य की आर्थिक सुरक्षा तय कर सकती है."
