BJP विधायक पर आरोप लगाना दिग्विजय सिंह को पड़ा भारी, लीगल नोटिस भेजकर 7 दिन में मांगा सबूत
MP News: पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को बीजेपी विधायक पर आरोप लगाना भारी पड़ गया है. अब बीजेपी विधायक ने दिग्विजय सिंह को लीगल नोटिस भेज दिया है और दिग्विजय सिंह को आरोपों के सबूत पेश करने की चुनौती दी है. विधायक ने दिग्विजय सिंह पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है. नोटिस में […]
MP News: पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को बीजेपी विधायक पर आरोप लगाना भारी पड़ गया है. अब बीजेपी विधायक ने दिग्विजय सिंह को लीगल नोटिस भेज दिया है और दिग्विजय सिंह को आरोपों के सबूत पेश करने की चुनौती दी है. विधायक ने दिग्विजय सिंह पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है. नोटिस में माफी की मांग करते हुए कहा गया है कि अगर इन कथनों को सोशल मीडिया से नहीं हटाया गया तो न्यायालय की शरण में जाना होगा.
दिग्विजय सिंह ने जबलपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पनागर विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी विधायक सुशील तिवारी के ऊपर आरोप लगाए थे. दिग्विजय सिंह ने विधायक सुशील तिवारी के ऊपर आरोप लगाते हुए उन्हें पीडीएस माफिया कहा था. दिग्विजय सिंह ने सुशील तिवारी के ऊपर अनाज घोटाले का भी आरोप लगाया था. अब इस पर विधायक ने उन्हें लीगल नोटिस भेजा है.
माफी की मांग, 7 दिनों के भीतर मांग सबूत
विधायक सुशील चौधरी ने दिग्विजय सिंह को लीगल नोटिस भेजा है. इस नोटिस में लिखा गया है कि दिग्विजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सुशील चौधरी को रेत का ठेका, माइनिंग में गड़बड़ी और पनागार क्षेत्र का पीडीएस का माफिया बताया गया. इस लीगल नोटिस में लिखा है कि दिग्विजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में असत्य कथन कहे हैं, जिससे जबलपुर जिले, प्रदेश और देश के नागरिकों के बीच विधायक सुशील चौधरी की छवि धूमिल हुई है. नोटिस में दिग्विजय सिंह के कथन को भ्रामक बताते हुए 7 दिनों के भीतर सबूत देने को कहा गया है.
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बीजेपी विधायक पर लगाए थे ये आरोप
दिग्विजय सिंह ने विधायक के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था- “मध्यप्रदेश के पीडीएस का पूरा काम बीजेपी विधायक सुशील तिवारी के पास है, जिसमें से 50 से 60 फीसदी अनाज वह बाजार में बेच रहे हैं, लेकिन कोई भी बोलने वाला नहीं है. दिग्विजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पूरे प्रदेश भर में झूठे मामले दर्ज कराए जा रहे हैं. बीजेपी के कार्यकर्ता धमकी दे रहे हैं कि अगर सरकार नहीं बनी तो महिलाओं के खातों में ₹1000 नहीं डाला जाएगा.”
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