राजस्थान में अंग्रेजी शराब सस्ती और देसी पव्वा महंगा, नई आबकारी नीति में बदलाव का विरोध, पढ़ें पूरी डिटेल

राजस्थान सरकार ने आबकारी नीति में बदलाव करते हुए देसी शराब की कीमतों में इजाफा किया है. तो दूसरी तरफ भारत में बनने वाली अंग्रेजी शराब को सस्ता किया है. इन पर लगने वाली अतिरिक्त आबकारी ड्यूटी को खत्म करने का फैसला किया गया है. आबकारी विभाग राजस्थान की ओर से नए संशोधित नियम जारी किए गए हैं. जिसके तहत एक अप्रैल से देसी शराब और राजस्थान निर्मित शराब के पव्वे पर 2 रुपए तक का इजाफा किया है. हालांकि इसके विपरित भारत में बनने वाली अंग्रेजी शराब अगले वित्त वर्ष से 20 रुपए तक सस्ती मिलेगी.

इसके साथ ही नए नियमों के तहत अब प्रदेश में बार चलाने वालों को शॉर्ट-टर्म का लाइसेंस दिया जाएगा. जबकि अब तक सालभर के लिए लाइसेंस जारी किया जाता था. इससे उन लोगों को फायदा होगा, जो बार शुरू करने के बाद रेवेन्यू नहीं आने से पूरे सालभर घाटा झेलते हैं. यहीं नहीं बार चलाने वाले जो होटल या संस्थाएं किसी साल रिन्यू नहीं करवाती, फिर अगले साल लाइसेंस लेती तो उस साल का शुल्क देना पड़ता था. इस बार इसमें करते हुए केवल 25 फीसदी शुल्क का प्रावधान गया है.

प्रदेश में बार चलाने वालों को फायदा देने के लिए विभाग ने नया नियम तो जारी कर दिया लेकिन वर्तमान में चल रही शराब की दुकानों के लाइसेंस की रिन्यूअल फीस के निर्धारण पर दुकान संचालकों ने विरोध किया है. राजस्थान लीकर वेलफेयर सोसायटी के अध्यक्ष निलेश मेवाड़ा ने बताया कि नई नीति में बार कल्चर को बढ़ावा दिया जा रहा है. यहीं नहीं मौजूदा समय में जो दुकानें चल रही हैं, उनकी रिन्यूअल फीस 15 फीसदी बढ़ा रही है, जो ज्यादा है. दुकान संचालकों पर अगले साल ज्यादा शराब बेचने का दबाव बनेगा. क्योंकि 15 प्रतिशत की गारंटी बढ़ते ही शराब का माल इतना हो जाएगा कि हम उसे बेच नहीं पाएंगे. यहीं नहीं जो दुकाने पिछले वर्ष 25 अप्रैल के बाद में उठी है उनका नवीनीकरण जिस नियम से कर रहे हैं, वह पूर्ण रूप से गलत है, क्योंकि वह दुकाने पहले भी कमज़ोर थी. इसकी वजह से ही पिछले वर्ष विभाग ने इन्हें कम कर इसकी नीलामी की थी. इन्हें और बढ़ाकर देने से देने का कोई औचित्य नहीं है.

वही जस्टिस फॉर छाबड़ा संगठन सम्पूर्ण शराबबंदी आंदोलन की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूनम अंकुर छाबड़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान के गांधी कह जाते हैं और उनके राज में शराबबंदी होने के बजाय उसको बढ़ावा दिया जा रहा है जो गलत है. यह युवाओं के भविष्य को खराब करने वाली नीति है जो बर्दास्त नहीं होगी.

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