देहरादून में सड़क पर उतरे किसान! कृषि मंत्री गणेश जोशी के खिलाफ खोला मोर्चा, जानिए क्या वजह
Uttarakhand News: उत्तराखंड के किसानों ने एप्पल मिशन योजना में सब्सिडी देने में देरी पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया. इसके तहत किसानों ने देहरादून के गांधी पार्क से कृषि मंत्री गणेश जोशी के आवास कूच किया, हालांकि पुलिस ने उन्हें रास्ते पर ही रोक लिया.

Uttarakhand Farmer News: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में मंगलवार को किसानों ने कृषि मंत्री गणेश जोशी के खिलाफ प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकरी किसानों एप्पल मिशन योजना के तहत मिलने वाले अनुदान में देरी होने से नाराज थे. ऐसे में उन्होंने देहरादून स्थित गांधी पार्क से कृषि मंत्री गणेश जोशी के आवास तक कूच किया. हालांकि, प्रदर्शनकारियों को मंत्री के आवास से पहले ही तैनात पुलिस बल ने रोक दिया. उधर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने इस प्रदर्शन को राजनीतिक से प्रेरित बताया है.
क्या है मामला?
दरअसल, उत्तराखंड सरकार ने की सेब की खेती करने के वाले किसानों के लिए एप्पल मिशन योजना चालई जाती है. इसके तहत सेब की बागवानी करने वाले किसानों को 60% सब्सिडी मिलनी थी. लेकिन किसानों ने आरोप लगाया है कि सब्सिडी मिलने में देरी हुई है. इसी से नाराज किसानों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और वो सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे है.
किसानों ने क्या कहा?
प्रदर्शन कर रहे किसानों का कहना है कि उन्होंने सरकारी स्कीम का फायदा लेने के लिए सेब और कीवी की बागवानी की थी. इस स्कीम के तहत सरकार को उन्हें 35 करोड़ रुपये देना था. किसानों ने आरोप है कि अब तक सरकार ने ये पैसा जारी नहीं किया है. ऐसे में किसानों के सामने संकट खड़ा हो गया है और अब उनके पास फसलों में लगाने के लिए पैसा नहीं बचा है. इसी कारण प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों से किसान देहरादून में इकट्ठा हुए हैं.
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लोगाें ने किया प्रर्दशन
कृषि मंत्री गणेश जोशी ने क्या कहा
वहीं किसानों के इस प्रदर्शन को कृषि मंत्री गणेश जोशी ने राजनीतिक बताया है. उन्होंने कहा कि एक क्षेत्रीय पार्टी के नेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि जो मूल किसान हैं, वे इस प्रदर्शन का हिस्सा नहीं हैं. साथ ही उन्होंने एप्पल मिशन योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी पर कहा कि अनुदान देने में थोड़ी देरी जरूर हुई थी, जिस पर एक्शन लेते हुए एक अधिकारी को सस्पेंड किया गया है. वहीं आज से एक सत्यापन अभियान भी शुरू किया गया है, जिसके तहत 15 दिनों के भीतर सेब की बागवानी करने वाले किसानों का सत्यापन कर उनके खातों में 57.30 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया जाएगा, जिसका फायदा 2,569 किसानों को होगा.
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