बिहार सरकार का बड़ा ऐलान: किसानों को अब भी मिलेगा मुफ्त बिजली कनेक्शन
Bihar News: बिहार सरकार की 'हर खेत को पानी' योजना के तहत किसानों को फ्री बिजली कनेक्शन अब भी मिल सकता है. पहले आवेदन की अंतिम तारीख फरवरी तय थी, लेकिन अब इसे आगे बढ़ा दिया गया है.
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राज्य के किसानों को हर खेत को पानी योजना के तहत बिजली कनेक्शन मुफ्त मुहैया कराई जा रही है. इस योजना के तहत किसान अब भी लाभ ले सकते हैं. इसके तहत संबंधित पोर्टल पर आवेदन करने की सुविधा अब भी जारी रहेगी. आवेदन करने वाले किसानों को इस वर्ष सितंबर तक बिजली कनेक्शन उपलब्ध करा दिया जाएगा. यह आदेश मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने मंगलवार को मुख्य सचिवालय स्थित सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में दी. वे दर्जनभर से अधिक विभागों की प्रमुख योजनाओं की समीक्षा विभागीय सचिव और सभी जिलों के डीएम के साथ कर रहे थे. इस मौके पर सभी डीएम ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हुए थे. मुख्य सचिव योजनाओं का क्रियान्वयन बेहतर तरीके से करने का निर्देश दिया और लंबित योजनाओं को समय पर पूर्ण करने का आदेश दिया.
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणाओं का समय पर बेहतर तरीके से अमलीजामा पहनाने का निर्देश दिया. खासतौर से सड़क निर्माण से संबंधित की गई घोषणाओं का क्रियान्वयन जल्द करने का निर्देश दिया. सड़क निर्माण से जुड़ी ऐसी 47 योजनाओं में आ रही जमीन अधिग्रहण से संबंधित समस्याओं का हल जल्द निकालने के लिए सभी डीएम को खासतौर से कहा. 15 दिन में इसका समाधान निकालने के लिए कहा गया है. इसके लिए मुख्य सचिव ने 11 प्रमुख एजेंडों पर गहन समीक्षा बैठक की. डॉ भीमराव अंबेडकर के जन्मदिवस के मौके पर शुरू किए गए समग्र शिविर का क्रियान्वयन सही तरीके से करने के लिए सभी जिलों को इसकी निरंतर मॉनीटरिंग करते रहने को कहा.
मुख्य सचिव ने कृषि विभाग की बहुप्रत्याशित योजना हर खेत को पानी का प्रचार-प्रसार अच्छे से करने का निर्देश विभाग को दिया. ताकि अधिक से अधिक किसान इसका लाभ ले सकें. गौरतलब है कि पहले इस योजना के तहत आवेदन करने की अंतिम तारीख इस वर्ष फरवरी तक रखी गई थी. परंतु अब इसकी तारीख बढ़ा दी गई है. फरवरी तक जिन किसानों ने आवेदन कर दिया है, उन्हें जून तक पटवन कार्यों के लिए मुफ्त बिजली कनेक्शन मुहैया करा दी जाएगी. इस योजना के तहत डेढ़ लाख किसानों को कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अब तक इससे कहीं अधिक 2 लाख 38 हजार 206 किसानों को कनेक्शन दे दिया गया है.
ऊर्जा विभाग की समीक्षा के दौरान यह बात भी सामने आई कि रूफ टॉप स्कीम के तहत छत पर सौर्य ऊर्जा प्लांट लगाने का प्रावधान है. 74 हजार 28 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें अब तक 4 हजार 957 को इसका लाभ दे दिया गया है. सीएस ने सभी डीएम को इसे मिशन मोड में पूरा करने का निर्देश दिया. पीएम सूर्य घर योजना से अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए नगर निगम और स्वयं सहायता समूह को जोड़कर काम करने के लिए कहा. उन्होंने पीएम आवास योजना के तहत लंबित सभी मामलों का निपटारा समय पर करने का निर्देश दिया.
90 फीसदी सरकारी भवनों में स्मार्ट मीटर लगे
समीक्षा के दौरान यह बात सामने आई कि राज्य के 90 फीसदी सरकारी भवनों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लग गए हैं. इसके अलावा सरकारी महकमों से बकाए बिजली बिल का कलेक्शन की स्थिति भी काफी बेहतर है. सभी जिलों के डीएम को बिजली बिल जमा करने को लेकर निरंतर समीक्षा करने का आदेश दिया.
15 दिन में पंचायत सरकार भवन की समस्या दूर करने को कहा
पंचायत सरकार भवन के निर्माण में आ रही जमीन समेत अन्य समस्याओं को दूर करने का निर्देश मुख्य सचिव ने सभी डीएम को दिया. कहा कि कोई कानूनी विवाद में फंसने वाला काम नहीं करना है. 213 पंचायत सरकार भवन ऐसी हैं, जिनके निर्माण में जमीन समेत अन्य समस्याएं आ रही हैं. मुख्य सचिव ने कहा कि अगर किसी स्थान पर इस ऊंचाई वाले स्थान पर बनाने की आवश्यकता है, तो इसका डिजाइन जूनियर इंजीनियर फिर से तैयार कर लें.
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हर घर नल का जल में लंबित योजनाओं को जल्द पूरी करें
मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि हर घर नल का जल योजना के तहत लंबित पड़े 335 योजनाओं को जल्द पूरा करें. 6 जिले पटना, सहरसा, पूर्णिया, नवादा, बेगूसराय और दरभंगा में 335 वार्ड में योजनाएं किसी कारण से लंबित हैं. इसमें सबसे अधिक सहरसा जिले में 261 वार्ड में योजनाएं अटकी हैं, जिसे पूरा कराने के लिए वहां के डीएम को खासतौर से निर्देश दिया.
500 जलाश्यों को विकसित करने का निर्देश
उन्होंने पर्यटन विभाग के योजनाओं की समीक्षा की. यह बात सामने आई कि राज्य में 500 जलाश्यों को चिन्हित कर लिया गया है, जो मुख्य रूप से ग्रामीण इलाकों में हैं. इनके आसपास कम से कम एक एकड़ जमीन को चिन्हित कर इनमें नागरिक सुविधाओं को विकसित करने के लिए जिलों को खासतौर से प्रयास करने के लिए कहा गया है. इस स्थान पर पार्किंग, कैफेटेरिया, बैठने के स्थान समेत अन्य मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने के लिए कहा गया है. इन जलाश्यों में बोटिंग की व्यवस्था भी करने के लिए कहा गया है.
उद्योगों के लिए 20307 एकड़ जमीन किए गए चिह्नित
सभी 38 जिलों में औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करने के लिए 20 हजार 307 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है. इसमें किसी-किसी जिले में कुछ समस्या आ रही है, तो इसे दूर करने के लिए डीएम को खासतौर से प्रयास करने के लिए कहा गया. चिन्हित की गई इन जमीनों में 17 हजार 728 निजी, 2 हजार 429 सरकार और 150 केंद्र सरकार की जमीन है. इन्हें विकसित कर औद्योगिक क्षेत्र बनाया जा रहा है.
पाइप लाइन कनेक्शन के लिए एप बनाए
मुख्य सचिव ने कहा कि आम लोगों को पाइप लाइन से पेयजल का कनेक्शन लेने के लिए आवेदन करना पड़ता है. इसमें लोगों को समस्या आती है. इसके लिए एक खास एप बनाया जाए. इस पर लोग आवेदन कर सकें. इसे आने वाले कुछ महीने में विकसित करने के लिए कहा गया है. उन्होंने पीएचईडी को विशेषतौर पर यह निर्देश दिया कि लोगों को गर्मी में पानी की किल्लत नहीं हो. इसके अलावा चापाकल मरम्मति के कार्य में भी तेजी लाने के लिए कहा. इस वर्ष 1 मार्च से 10 अप्रैल तक 13 हजार 9 चापाकल की मरम्मति करा दी गई है.
