बिहार सरकार का बड़ा ऐलान: किसानों को अब भी मिलेगा मुफ्त बिजली कनेक्शन

राज्य के किसानों को हर खेत को पानी योजना के तहत बिजली कनेक्शन मुफ्त मुहैया कराई जा रही है. इस योजना के तहत किसान अब भी लाभ ले सकते हैं. इसके तहत संबंधित पोर्टल पर आवेदन करने की सुविधा अब भी जारी रहेगी. आवेदन करने वाले किसानों को इस वर्ष सितंबर तक बिजली कनेक्शन उपलब्ध करा दिया जाएगा. यह आदेश मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने मंगलवार को मुख्य सचिवालय स्थित सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में दी. वे दर्जनभर से अधिक विभागों की प्रमुख योजनाओं की समीक्षा विभागीय सचिव और सभी जिलों के डीएम के साथ कर रहे थे. इस मौके पर सभी डीएम ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हुए थे. मुख्य सचिव योजनाओं का क्रियान्वयन बेहतर तरीके से करने का निर्देश दिया और लंबित योजनाओं को समय पर पूर्ण करने का आदेश दिया. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणाओं का समय पर बेहतर तरीके से अमलीजामा पहनाने का निर्देश दिया. खासतौर से सड़क निर्माण से संबंधित की गई घोषणाओं का क्रियान्वयन जल्द करने का निर्देश दिया. सड़क निर्माण से जुड़ी ऐसी 47 योजनाओं में आ रही जमीन अधिग्रहण से संबंधित समस्याओं का हल जल्द निकालने के लिए सभी डीएम को खासतौर से कहा. 15 दिन में इसका समाधान निकालने के लिए कहा गया है. इसके लिए मुख्य सचिव ने 11 प्रमुख एजेंडों पर गहन समीक्षा बैठक की. डॉ भीमराव अंबेडकर के जन्मदिवस के मौके पर शुरू किए गए समग्र शिविर का क्रियान्वयन सही तरीके से करने के लिए सभी जिलों को इसकी निरंतर मॉनीटरिंग करते रहने को कहा. मुख्य सचिव ने कृषि विभाग की बहुप्रत्याशित योजना हर खेत को पानी का प्रचार-प्रसार अच्छे से करने का निर्देश विभाग को दिया. ताकि अधिक से अधिक किसान इसका लाभ ले सकें. गौरतलब है कि पहले इस योजना के तहत आवेदन करने की अंतिम तारीख इस वर्ष फरवरी तक रखी गई थी. परंतु अब इसकी तारीख बढ़ा दी गई है. फरवरी तक जिन किसानों ने आवेदन कर दिया है, उन्हें जून तक पटवन कार्यों के लिए मुफ्त बिजली कनेक्शन मुहैया करा दी जाएगी. इस योजना के तहत डेढ़ लाख किसानों को कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अब तक इससे कहीं अधिक 2 लाख 38 हजार 206 किसानों को कनेक्शन दे दिया गया है. ऊर्जा विभाग की समीक्षा के दौरान यह बात भी सामने आई कि रूफ टॉप स्कीम के तहत छत पर सौर्य ऊर्जा प्लांट लगाने का प्रावधान है. 74 हजार 28 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें अब तक 4 हजार 957 को इसका लाभ दे दिया गया है. सीएस ने सभी डीएम को इसे मिशन मोड में पूरा करने का निर्देश दिया. पीएम सूर्य घर योजना से अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए नगर निगम और स्वयं सहायता समूह को जोड़कर काम करने के लिए कहा. उन्होंने पीएम आवास योजना के तहत लंबित सभी मामलों का निपटारा समय पर करने का निर्देश दिया.