सैलरी, LPG, आधार से कार की कीमतों तक....1 जनवरी से कई बदलाव, जानिए क्या-क्या बदलने वाला है

साल 2025 अब विदाई की तैयारी में है और बस कुछ ही दिनों में 2026 की शुरुआत होने वाली है. नए साल के साथ कई ऐसे नियम बदल जाएंगे, जिनका असर सीधा आपके रोजमर्रा के खर्च, निवेश और सैलरी पर पड़ेगा. गैस सिलेंडर से लेकर टैक्स, पैन-आधार, UPI, लोन और गाड़ियों की कीमत तक बहुत कुछ बदलने वाला है. सबसे बड़ा बदलाव पैन और आधार को लेकर है. दिसंबर में ही इन्हें लिंक कराने की आखिरी तारीख खत्म हो रही है. अगर आपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया तो 1 जनवरी से आपका पैन डिएकेटिवेट हो सकता है. ऐसा हुआ तो न ITR रिफंड मिलेगा, न बैंक से जुड़ी कई सुविधाएं और न ही सरकारी योजनाओं का फायदा मिल पाएगा.

डिजिटल पेमेंट करने वालों के लिए भी नया साल सख्ती लेकर आ रहा है. UPI से जुड़े नियम कड़े किए जाएंगे और सिम वेरिफिकेशन की प्रक्रिया और मजबूत होगी. मकसद साफ है WhatsApp, Telegram और Signal जैसे प्लेटफॉर्म पर होने वाले फ्रॉड पर लगाम लगाना. बैंकों से जुड़ी खबर थोड़ी राहत देने वाली है. SBI, PNB और HDFC जैसे बड़े बैंकों ने लोन की दरों में कटौती की है जो 1 जनवरी से लागू होगी. वहीं, नई फिक्स्ड डिपॉजिट की ब्याज दरें भी जनवरी से बदलेंगी, जिससे निवेश करने वालों को असर महसूस होगा.
 

हर महीने की तरह 1 जनवरी को एलपीजी सिलेंडर के दाम भी बदल सकते हैं. पिछले महीने कमर्शियल सिलेंडर 10 रुपये सस्ता हुआ था और दिल्ली में इसकी कीमत 1,580.50 रुपये थी. अब नए साल में दाम घटेंगे या बढ़ेंगे, यह सीधे आपके किचन बजट पर असर डालेगा. एलपीजी के साथ-साथ CNG, PNG और जेट फ्यूल यानी ATF के रेट भी बदले जा सकते हैं. ऑयल कंपनियां हर महीने इन ईंधनों के दाम तय करती हैं, इसलिए ट्रैवल और ट्रांसपोर्ट खर्च में भी फर्क दिख सकता है.
 

टैक्स से जुड़ा बड़ा अपडेट ये है कि नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 अभी 1 जनवरी से पूरी तरह लागू नहीं होगा, लेकिन सरकार जनवरी तक नए ITR फॉर्म और नियम नोटिफाई करेगी. ये बदलाव 1 अप्रैल 2026 से यानी वित्त वर्ष 2026-27 से लागू होंगे और 1961 वाले पुराने टैक्स कानून की जगह लेंगे. नए सिस्टम में टैक्स ईयर की परिभाषा बदलेगी और ITR फॉर्म को ज्यादा सरल बनाया जाएगा.

सरकारी कर्मचारियों के लिए भी 2026 उम्मीदें लेकर आ रहा है. माना जा रहा है कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाएगा. भले ही इसे लागू करने में वक्त लगे, लेकिन सैलरी और पेंशन की गणना 1 जनवरी से जोड़कर ही की जाएगी. 7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो जाएगा.
 

किसानों के लिए भी कुछ नए नियम सामने आ रहे हैं. यूपी जैसे राज्यों में PM-किसान योजना का लाभ पाने के लिए अब यूनिक किसान ID जरूरी होगी. वहीं, फसल बीमा योजना में यह राहत दी गई है कि अगर जंगली जानवरों से फसल को नुकसान होता है और उसकी रिपोर्ट 72 घंटे के भीतर कर दी जाती है तो अब वह भी कवर हो सकेगा. 
 

नया साल गाड़ी खरीदने वालों के लिए थोड़ा महंगा साबित हो सकता है. 1 जनवरी 2026 से निसान, BMW, JSW एमजी मोटर, रेनो और एथर एनर्जी जैसी कंपनियां गाड़ियों के दाम बढ़ाने जा रही हैं. बढ़ोतरी 3,000 रुपये से लेकर 3 फीसदी तक हो सकती है. टाटा मोटर्स और होंडा ने भी कीमतें बढ़ाने के संकेत दिए हैं.