8th pay commission: 2 दिसंबर को खत्म हो जाएगा आठवें वेतन आयोग और DA/DR पर सस्पेंस, वित्त मंत्री देंगी

8th pay commission latest update: आठवें वेतन आयोग को लेकर आया बड़ा अपडेट. 2 दिसंबर को निर्मला सीतारमण उन सवालों के जवाब दे सकती हैं जिनपर संशय बना हुआ है.

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केंद्रीय कर्मचारियों की ब्रेशब्री का इंतजार अब खत्म होने वाला है. आठवे वेतन आयोग को लेकर कई सस्पेंस से पर्दा उठेगा. 2 दिसंबर को राज्यसभा में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण आठवें वेतन आयोग और DA/DR पर तीन सवालों के जवाब दे सकती हैं. 8वें वेतन आयोग के नोटिफिकेशन से लेकर सरकारी कर्मचारियों को तुरंत रिलीफ देने के लिए DA और DR को तुरंत बेसिक पे या पेंशन में मिला दिया जाएगा या नहीं? ऐसे कई सवालों के जवाब मिल सकते हैं. 

दैनिक जागरण में प्रकाशित एक खबर के मुताबिक संसद के शीतकालीन सत्र में राज्यसभा सदस्यों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब निर्मला सीतारमण देंगी. इनमें मुख्य रूप से तीन सवालों के जवाब मिलेंगे जो आठवें वेतन आयोग और केंद्रीय कर्मचारियों के पेंशन और DA/DR से जुड़े हुए हैं. ये सवाल  राज्यसभा के सदस्य जावेद अली खान और रामजीलाल सुमन ने किया है. ये हैं वो सवाल...

  • पहला सवाल: क्या केंद्र सरकार  ने 8वें पे कमिशन के गठन की अधिसूचना जारी की है? हां तो उसकी पूरी जानकारी और टर्म ऑफ रेफरेंस के विवरण क्या हैं? 
  • दूसरा सवाल: क्या सरकार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को तुरंत राहत देने के लिए मौजूदा डीए और डीआर को बेसिक पे के साथ मर्ज करने जा रही है? अगर हां, तो इसके भी विवरण क्या हैं? यदि नहीं तो इसके पीछे की वजह क्या है? 
  • तीसरा सवाल: क्या 8वें वेतन आयोग में केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन रिवीजन का प्रस्ताव शामिल है या नहीं? यदि नहीं तो वजह क्या है?

ध्यान देने वाली बात है कि 8वें वेतन आयोग का गठन तो हो चुका है. टर्म ऑफ रेफरेंस भी जारी हो चुके हैं. जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई के साथ IIM बैंगलुरु के प्रोफेसर पुलक घोष और पेट्रोलियम सचिव पंकज जैन को सदस्य नियुक्त किया गया है.  वेतन आयोग को 18 महीने में सरकार को रिपोर्ट देनी है कि सैलरी रीस्ट्रक्चरिंग क्या रहेगा. माना जा रहा है कि  एक जनवरी 2026 से वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होंगी. अभी भी कई सवाल हैं जो लोग जानना चाहते हैं...मसलन सैलरी कितनी बढ़ेगी? फिटमेंट फैक्टर क्या होगा? 

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7वें वेतन आयोग में क्या था फिटमेंट फैक्टर? 

सातवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था. तब केंद्र सरकार के कर्मचारियों का करीब ढाई गुना इंक्रीमेंट हुआ था. तब मिनिमम बेसिक सैलरी 7 हजार से बढ़कर 18 हजार हो गई थी. 

अभी है अनुमान? 

अनुमान है 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.86 हो सकता है. ध्यान देने वाली बात है कि वेतन आयोग में सैलरी इंक्रीमेंट होने पर डीए रीसेट होकर जीरो हो जाता है. क्योंकि बेसिक सैलरी पहले ही महंगाई को ध्यान में रखकर बढ़ाई जाती है. जो इंक्रीमेंट या सैलरी रीस्ट्रक्चरिंग होती है वो बेसिक सैलरी की होती है. 

क्या होता है फिटमेंट फैक्टर...सैलरी बढ़ने के अनुमान की पूरी गणित यहां जानें 

 

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