8th pay commission update: आठवां वेतन आयोग कब लागू होगा, संसद में सरकार ने दिया जवाब, सस्पेंस बढ़ा
8th pay commission news: 8वें वेतन आयोग पर सरकार ने संसद में बड़ा अपडेट दिया है. सरकार ने बताया है कि वेतन आयोग के दायरे में 50 लाख कर्मचारी और 69 लाख पेंशनर्स हैं. इसके साथ ही आयोग के लागू होने की तारीख के सवाल पर सरकार ने फिर सस्पेंस रखा है.
8th pay commission new update: आठवें वेतन आयोग को लेकर सरकार ने जनवरी से जो कन्फ्यूजन शुरू किया था वो आज तक जारी है. तब भी जबकि सरकार वेतन आयोग का गठन कर चुकी है. टीओरआर निकल चुका है. आज कल संसद सत्र चल रहा है. कई सांसद वेतन आयोग को लेकर सरकार से सवाल पूछ रहे हैं. सरकार की ओर से वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी आए दिन जवाब दे रहे हैं. चूंकि संसद में किए जाने वाले सवाल जवाब में छेड़छाड़ नहीं की जा सकती इसलिए सबसे प्रामाणिक दस्तावेज वही है जो सरकार ने संसद में बोला.
सरकार ने वेतन आयोग को लेकर ये कन्फ्यूजन तो दूर किया है कि टीओआर में जो भी लिखा हो, वेतन आयोग में 69 लाख पेंशनर्स शामिल हैं. मतलब वेतन आयोग पेंशनर्स की पेंशन रिवीजन के भी फॉर्मूले देगा और रीस्ट्रक्चर करेगा. सरकार ने साफ कर दिया कि केंद्र सरकार में नौकरी कर रहे 50 लाख 14 हजार कर्मचारी और करीब 69 लाख पेंशनर्स वेतन आयोग के दायरे में होंगे. दोनों मिलाकर ये नंबर बनता है 1 करोड़ 19 लाख.
अब नया कन्फ्यूजन पैदा हो गया
सरकार ने नया कन्फ्यूजन ये पैदा किया कि वेतन आयोग की रिपोर्ट कब से लागू होगा, इसकी डेट को लेकर कमिटमेंट से शायद पलट रही है. जब जनवरी में पहली बार वेतन आयोग का एलान हुआ तब भी सरकार ने कहा था कि एक जनवरी 2026 से सिफारिशें लागू होंगी. जब वेतन आयोग और टीओआर का नोटिफिकेशन निकला तब भी सरकार ने कमिटमेंट दिया कि एक जनवरी 2026 से ही सिफारिशें लागू हैं. अब जितने लोगों का वेतन आयोग से वास्ता है या रहा है उनको पता है कि एक जनवरी 2026 से वेतन आयोग की सिफारिशें लागू नहीं हो रही हैं. सरकार ने आयोग को ही 18 महीने का समय रिपोर्ट बनाने के लिए दिया है. ये काम भी समय पर हुआ तो और 6-8 महीने सरकार लेगी. इस प्रोसेस में उम्मीद की किरण यही है कि देर से सही, जब मिलेगा तो एरियर के साथ मिलेगा.
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संसद में पंकज चौधरी से पूछा गया कि कब तक वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होंगी? उन्होंने जवाब दिया कि अभी तारीख पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है.
मतलब एक जनवरी से वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने की कतई गारंटी मानकर नहीं चलना चाहिए. एक सवाल ये भी पूछा गया कि क्या 2026-27 के बजट में वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के लिए अलग फंड रखा जाएगा? सरकार से जवाब मिला कि जब आयोग की सिफारिशें स्वीकार की जाएंगी, तब उन्हें लागू करने के लिए जरूरी फंड की व्यवस्था बजट में की जाएगी। मतलब एक फरवरी को आने वाले बजट में वेतन आयोग के लिए फंड का एलान होगा या नहीं, ये सस्पेंस बना रहेगा.
तो क्या अब लोकसभा चुनाव का इंतजार?
ये चर्चा बड़ी आम है कि सरकार ने दिल्ली चुनाव के समय वेतन आयोग बनाने की बात की. बिहार चुनाव के समय वेतन आयोग बनाया. अगला चुनाव 2027 में यूपी का है जब वेतन आयोग की सिफारिशें लागू की जा सकती है. अगर 2027 की डेटलाइन भी मिस हुई तो फिर 2029 के लोकसभा चुनाव के समय लोगों को वेतन आयोग का फायदा दिया जा सकता है. हालांकि ये चर्चा उन लोगों में है जो सरकार की राजनीति पर भी नजर रखते हैं और चुनावी एलानों पर भी. वेतन आयोग का नियम है कि 31 दिसंबर 2025 को सातवें वेतन आयोग का समय खत्म हो जाएगा.
कर्मचारियों को डर...सरकार अलाउंसेज खाती जाएगी?
एक जनवरी 2026 से आठवां वेतन आयोग की गिनती शुरू हो जाएगी लेकिन लग नहीं रहा है कि 2026 या 2027 में भी बढ़ा हुआ वेतन मिल पाएगा. कर्मचारी संगठनों को डर है कि जितनी देरी होगी, सरकार अलाउंसेस खाती जाएगी. कर्मचारियों ने आज तक रखा हुआ है कि कोरोना के समय डिले होते-होते डीए लटक गया. आज तक नहीं मिला.
ये भी शक है कि वेतन आयोग बनने के बाद और लागू होने के बीच हर 6 महीने में जो डीए बढ़ता है वो भी बढ़ पाएगा या नहीं. सरकार कह चुकी है कि बेसिक सैलरी में डीए मर्ज करने का प्रस्ताव नहीं है. डीए रीसेट होकर जीरो हो जाएगा और फिर आगे हर 6 महीने में 2-3 परसेंट जो डीए बढ़ता है वही सिस्टम लागू रहेगा. सातवें वेतन आयोग के मुताबिक अक्तूबर में जुलाई वाला डीए मिला है. जनवरी का डीए न जाने कब मिलेगा.
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