वेतन आयोग को लेकर पूर्व वित्त सचिव सुभाष गर्ग ने किया बड़ा खुलासा! PM मोदी ले सकते हैं ये बड़ा फैसला?

संसद में वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने इतना ही कहा कि सरकार सभी पक्षों से बात कर रही है. न वेतन आयोग बना, न टर्म्स ऑफ रेफरेंस नोटिफाई हुए. खूब अटकलें, अनुमानों का सिलसिला जारी है कि वेतन आयोग से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. 

आठवें वेतन आयोग को लेकर बड़ा खुलासा

सुभाष चंद्र गर्ग मोदी सरकार में बड़े पद रहे. वित्त सचिव रहे. वित्त मंत्रालय ही वेतन आयोग से जुड़े मामले देखता है. सुभाष चंद्र गर्ग अब सरकार में तो नहीं हैं लेकिन द ट्रिब्यून में उन्होंने वेतन आयोग को लेकर लंबा आर्टिकल लिखा है. सुभाष चंद्र गर्ग ने आठवें वेतन आयोग को लेकर बड़ा खुलासा है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन तो बढ़ सकती है लेकिन जरूरी नहीं कि वो वेतन आयोग के जरिए हो. गर्ग ने भविष्यवाणी की है कि हो सकता है सरकार वेतन आयोग बनाए ही नहीं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कर्मचारियों के 10 से 15 परसेंट सैलरी इंक्रीमेंट का एलान कर दे. 

सुभाष चंद्र गर्ग लंबे समय से ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि वेतन आयोग बने नहीं. सरकार कोई पे पैकेज देकर कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने का इंतजाम करे. न्यूज तक के मंच कार्यक्रम में सुभाष चंद्र गर्ग ने भी बताया था कि चीजें वेतन आयोग की ओर नहीं बढ़ रही हैं. 

सुभाष चंद्र गर्ग की थ्योरी सही होगी?

अगर सुभाष चंद्र गर्ग की थ्योरी सही है तो हो सकता है देश में आगे कोई वेतन आयोग बने नहीं. अब तक सात वेतन आयोग बने. पिछला वेतन आयोग 2016 में बना था. हर 10 साल में वेतन आयोग बनता है और उसकी सिफारिशों पर केंद्र सरकार के एक करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी, पेंशन रिवाइज होती है. 2024-25 में वेतन आयोग बनना था लेकिन सरकार ने एलान करके आगे कुछ नहीं किया तो सस्पेंस बढ़ता जा रहा है. हालांकि दूसरी थ्योरी ये भी है कर्मचारी संगठनों के नेता शिव गोपाल मिश्रा लगातार कह रहे हैं कि उनकी कैबिनेट सचिव से मीटिंग्स हुई हैं. वेतन आयोग को लेकर ही बातें हो रही हैं.