8th Pay Commission: 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी से होगा लागू पर सैलरी अकाउंट में कब दिखेगा इम्पैक्ट?
आठवें वेतन आयोग का ऐलान जनवरी 2025 में हुआ था, लेकिन अब तक आयोग का गठन और ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है. अनुमान है कि कर्मचारियों और पेंशनर्स को नया वेतन और एरियर का फायदा जनवरी 2026 से तो गिना जाएगा, लेकिन वास्तविक लाभ 2028 से मिल सकता है.
सैलरी इंक्रीमेंट वाले आठवें वेतन आयोग का ऐलान तो जनवरी में हो गया, लेकिन ऐलान के बाद आगे कुछ काम नहीं हुआ. उत्सुकता, जोश बना हुआ है. सूत्रों वाली खबरें, अनुमान, अटकलें लगते-लगते साल खत्म होने वाला है. सरकार ने जनवरी 2025 में कहा था कि एक जनवरी 2026 से आठवें वेतन आयोग से केंद्र सरकार के कर्मचारियों, पेंशनर्स को सैलरी इंक्रीमेंट का फायदा मिलने लगेगा. अब अक्तूबर शुरू हो गया, लेकिन वेतन आयोग पर काम तक शुरू नहीं हो पाया. न वेतन आयोग बना, न ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया, न टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर कोई अपडेट आया.
कर्मचारी संगठनों के विरोध प्रदर्शन के बाद भी सरकार टस से मस नहीं हुई. अब सुनने में आ रहा है कि आठवें वेतन आयोग का फायदा तो एक जनवरी से ही काउंट होगा, लेकिन फायदा मिलना 2028 से शुरू हो सकता है. कर्मचारियों को एरियर के साथ नया वेतन मिलेगा. सरकार ने संसद सत्र के दौरान कोई डेटलाइन नहीं बताई थी. बस इतना कहा था कि सभी राज्यों और स्टेक होल्डर्स से बात हो रही है. ये सही है कि सरकार की कर्मचारी संगठनों से कई दौर की बात हुई, लेकिन अभी तक वो सब नहीं हुआ जो अब तक हो जाना चाहिए था.
2028 वाली बात कहां से आई?
2028 वाली बात भी किसी अनाउंसमेंट नहीं है. चूंकि अब तक कुछ नहीं हुआ है इसलिए ऐसा अनुमान है कि अब 2028 से पहले कुछ हो नहीं पाएगा. पिछले दो वेतन आयोग के पैटर्न के मुताबिक वेतन आयोग के बाद भी करीब-करीब 2 साल का टाइम लगता है. वेतन आयोग बिलकुल नए सिरे से स्टेक होल्डर्स से बात करना शुरू करता है. कर्मचारियों की मांग, महंगाई की स्थिति, कन्ज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सरकार की राय समेत कई फैक्टर्स को मिलाकर अगले 10 साल के लिए सैलरी रीस्ट्रक्चर करने की सिफारिश करती है. पैटर्न के मुताबिक अगर सरकार ने आज या कल में आयोग का काम शुरू भी कराया तभी ये काम 2027 से पहले पूरा नहीं हो सकता. इसलिए पॉजिटिव अनुमान 2028 को लेकर लगना शुरू हुआ है.
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जितनी होगी देरी उतरा बड़ा एरियर बनेगा
चूंकि वेतन आयोग की सिफारिशें रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ लागू होती हैं] इसलिए अनुमान है कि वेतन आयोग की रिपोर्ट तब भी आए, सैलरी वाला फायदा एक जनवरी 2026 से ही लागू होगा. जितने समय का गैप होगा, सरकार उसका एरियर पे करेगी. इससे कर्मचारियों वन टाइम मोटा पैसा तो एरियर से मिलेगा ही. छठे वेतन आयोग को लागू होने में 22 से 24 महीने लगे थे. सातवें वेतन आयोग को तो 33 महीने लग गए.
7वें वेतन आयोग में ढाई गुना इन्क्रीमेंट
नया वेतन आयोग लागू होने का इंतजार केंद्र सरकार के करीब 50 लाख कर्मचारियों, करीब 65 लाख पेंशनर्स को है. वेतन आयोग बनने से दो बड़ी चीजें होती हैं. एक तो बेसिक सैलरी दो गुना या ढाई गुना बढ़ जाती है. दूसरे कई तरह से फायदे भी सैलरी में जुड़ जाते हैं. पिछले वेतन आयोग ने सिफारिश की थी कि बेसिक सैलरी मिनिमम 18 हजार होनी चाहिए. तब सरकार ने 2.57 फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से करीब ढाई गुना इंक्रीमेंट दिया था.
8वें वेतन आयोग में बेसिक सैलरी 54 हजार तक?
10 साल बाद फिर वेतन आयोग बनने की बात हुई तो फिटमेंट फैक्टर कम से कम 2 से करीब 3.5 तक होने का अनुमान है. इससे
बेसिक सैलरी 18 हजार से बढ़कर 30 से 54 हजार तक होने की बात है. हमेशा की तरह डीए रीसेट होकर जीरो पर आ जाएगा, लेकिन बेसिक सैलरी अलाउंसेस के साथ दो से तीन गुना बढ़ सकती है.
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