MP में कब होगा CM मोहन कैबिनेट का विस्तार? सामने आया ये बड़ा अपडेट
Mohan Cabinet Extention: मध्य प्रदेश को लंबे इंतजार के बाद नए मुख्यमंत्री के रूप में डॉ. मोहन यादव तो वहीं डिप्टी सीएम के तौर पर राजेंद्र शुक्ल और जगदीश देवड़ा मिल गए हैं. इनका शपथ ग्रहण कार्यक्रम 13 दिसंबर को किया गया. इस शपथ ग्रहण के बाद सबकी निगाहें अब कैबिनेट विस्तार पर टिकी हुई हैं.
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Madhya pradesh cabinet: मध्य प्रदेश को लंबे इंतजार के बाद नए मुख्यमंत्री के रूप में डॉ. मोहन यादव तो वहीं डिप्टी सीएम के तौर पर राजेंद्र शुक्ल और जगदीश देवड़ा मिल गए हैं. इनका शपथ ग्रहण कार्यक्रम 13 दिसंबर को किया गया. जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री और दिग्गज शामिल हुए. इस शपथ ग्रहण के बाद सबकी निगाहें अब कैबिनेट विस्तार पर टिकी हुई हैं.
राजनीतिक सूत्र बताते हैं कि इसके लिए पहले दिल्ली में विचार-विमर्श किया जाएगा. वहीं कई लोगों का मानना है कि ये सब भोपाल में फाइनल होगा. इसी बीच कई नेताओं को लेकर चर्चाएं हैं कि उनको पहले कैबिनेट में जगह मिल सकती है. जानकारी के मुताबिक अभी मध्य प्रदेश को कैबिनेट विस्तार के लिए इंतजार करना पड़ सकता है. ऐसा इसलिए क्योंकि अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि किसे कौन सा विभाग दिया जाए. जबकि इस विधानसभा में बीजेपी के कई दिग्गज चुनावी मैदान में थे तो और भी ज्यादा पेंच फंसने की संभावना है.
ऐसा माना जा रहा है कि कई पूर्व मंत्रियों को इस बार कैबिनेट में कोई जगह न दी जाए. तो वहीं दूसरी तरफ मोहन कैबिनेट में नए चेहरों पर मुहर लग सकती है. मतलब साफ है कि मोहन कैबिनेट में जातिगत के साथ ही उम्र का मुला-जुला मेल देखने को मिल सकता है.
कब तक होगा केबिनेट विस्तार
राजनीतिक सूत्र बताते हैं कि 18 तारीख को मध्य प्रदेश में केबिनेट विस्तार किया जा सकता है, तो वहीं दूसरी तरफ खबर है कि 22-23 तारीख को दिल्ली में मध्य प्रदेश के बीजेपी नेताओं की बैठक हो सकती है. तो ऐसे में अभी मंत्री मंडल विस्तार को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है.
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पहले केबिनेट में किसको मिल सकती है जगह?
मध्य प्रदेश की मोहन सरकार के पहले केबिनेट में मध्य प्रदेश के दिग्गज नेताओं को जगह मिल सकती है. इनमें बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, सांसद रीति पाठक, राकेश सिंह के नामों की चर्चांए तेज हैं. ऐसा माना जा रहा है कि पार्टी इन नेताओं को अब मध्य प्रदेश में ही सेट करना चाहती है यही कारण है कि इन्हें कोई बड़ा मंत्रालय दिया जा सकता है.
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