चुनाव से पहले CM नीतीश ने खोला खजाना, कर्मचारियों का DA बढ़ा, वकीलों को 5000 रुपए का तोहफा!
Bihar Cabinet Decisions: शुक्रवार को बिहार कैबिनेट ने कुल 129 फैसलों पर मुहर लगी है. इनमें सरकारी कर्मियों का DA 3% (55% से 58%) बढ़ाया गया. नए वकीलों को 5,000 रुपए मासिक स्टाइपेंड मिलेगा. फिल्म एंड ड्रामा इंस्टीट्यूट और पटना में 5 सितारा होटल बनाने को भी मंजूरी मिली है
Bihar Cabinet Decisions: बिहार में चुनाव की तारीख के ऐलान से पहले शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 129 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मुहर लगी. इनमें सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी, वकीलों के लिए स्टाइपेंड, पटना में फाइव स्टार होटल और गया में मंदिर कॉरिडोर जैसे कई बड़े निर्णय शामिल हैं. इन फैसलों को आगामी बिहार चुनावों से पहले सरकारी कर्मचारियों, पेंशनर्स, छात्रों और वकीलों के लिए एक बड़ा तोहफा माना जा रहा है.
3% बढ़ा महंगाई भत्ता
राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते (DA) को 3% बढ़ाने का फैसला किया है. अब DA मौजूदा 55% से बढ़कर 58% हो गया है. यह वृद्धि 1 जुलाई, 2025 से लागू होगी. इस निर्णय से राज्य के खजाने पर 917 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय बोझ आएगा. यह फैसला केंद्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए DA बढ़ाने के बाद लिया गया है.
'बिहार फिल्म एंड ड्रामा इंस्टीट्यूट' की स्थापना
बिहार में कला और प्रतिभा को निखारने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए कैबिनेट ने 'बिहार फिल्म एंड ड्रामा इंस्टीट्यूट' की स्थापना को मंजूरी दी है. इस संस्थान के बनने से राज्य के छात्रों को फिल्म और नाटक के ट्रेनिंग के लिए दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा या पुणे के एफटीआईआई जैसे संस्थानों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा.
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पर्यटन और विकास पर फोकस
पटना में 5 सितारा होटल: पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पटना के बांकीपुर बस स्टैंड पर पीपीपी मॉडल के तहत एक 5 सितारा होटल बनाया जाएगा. इसके लिए कोलकाता की सर्गा होटल प्राइवेट लिमिटेड को लेटर ऑफ अवार्ड (LoA) जारी करने का निर्णय लिया गया.
गया जी मंदिर कॉरिडोर: कैबिनेट ने गया जी मंदिर परिसर के विकास के लिए अहमदाबाद की एचसीपी डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड को 'प्रिंसिपल कंसल्टेंट' नियुक्त किया है. यह विकास कार्य वाराणसी के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर किया जाएगा, जिसका उद्देश्य श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएँ प्रदान करना है.
हवाई सेवाओं का विस्तार: मोतिहारी, छपरा और भागलपुर में हवाई संचालन की संभावनाओं को तलाशने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) से प्री-फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट तैयार कराई जाएगी. इसके लिए 1.21 रुपए करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है.
कई प्रमुख फैसलों पर मुहर
वकीलों को स्टाइपेंड: नए वकीलों को आर्थिक सहायता देने के लिए 1 जनवरी 2024 या उसके बाद पंजीकृत वकीलों को 5,000 रुपए मासिक स्टाइपेंड मिलेगा. इसके अलावा, बार एसोसिएशन को ई-लाइब्रेरी के लिए 5 लाख रुपए और अधिवक्ता कल्याण न्यास समिति के लिए 30 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं.
बेरोजगार स्नातकों को भत्ता: 20-25 आयु वर्ग के बेरोजगार स्नातक युवाओं को भी अब दो साल तक 1,000 रुपए मासिक भत्ता मिलेगा. पहले यह सुविधा केवल इंटरमीडिएट पास छात्रों को मिलती थी.
टीकाकरण कर्मियों का मानदेय बढ़ा: शहरी क्षेत्रों में टीकाकरण को मजबूत करने के लिए अनुबंधित ANM का मानदेय 11,500 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए प्रति माह कर दिया गया है.
छात्रवृत्ति में वृद्धि: मुख्यमंत्री बालक/बालिका छात्रवृत्ति योजना के तहत सामान्य वर्ग (अल्पसंख्यक सहित) के लिए वार्षिक छात्रवृत्ति 1,800 रुपए से बढ़ाकर 3,600 रुपए की गई. कक्षा 1 से 4 के लिए 600 रुपए से 1,200 रुपए, कक्षा 5 से 6 के लिए 1,200 रुपए से 2,400 रुपए और कक्षा 7 से 8 के लिए 1,800 रुपए से 3,600 रुपए की गई. इससे राज्य पर 99.21 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा.
शिक्षा ऋण में बड़े बदलाव: बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में 4 लाख रुपए तक के शिक्षा ऋण को ब्याज मुक्त किया गया है. साथ ही, ऋण चुकाने की अवधि भी बढ़ाई गई है और लाभार्थी की मृत्यु होने पर शेष ऋण माफ करने का प्रावधान किया गया है.
शिक्षा सेवक/तालीमी मरकज को लाभ: अध्ययन सामग्री के लिए दी जाने वाली राशि 3,405 रुपए से बढ़ाकर 12,000 रुपए की गई है और स्मार्टफोन खरीदने के लिए 10,000 रुपए की वित्तीय सहायता मिलेगी.
पर्यावरण और वन्यजीव के लिए निर्णय
कैबिनेट ने पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए. इनमें पटना के नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर और संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क के लिए नए पद सृजित किए गए हैं. बेहतर प्रशासन के लिए 927 नए पदों के साथ नौ नए वन मंडल बनाने को भी मंजूरी मिली है.
