Union Budget 2026 में हो सकते हैं ये 5 बड़े ऐलान, आम आदमी के जेब पर दबाव होगा कम

चिराग ठाकुर

30 Jan 2026 (अपडेटेड: Jan 30 2026 12:50 PM)

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केंद्रीय बजट 1 फरवरी दिन रविवार को पेश होना है. इसके लिए तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं. अब सबकी नजरें टिकी हैं निर्मला सीतारमण के पिटारे पर! क्या इस बार बजट में मिडिल क्लास के लिए सच में कुछ 'बड़ा' होने वाला है? क्या आपकी इन-हैंड सैलरी बढ़ने वाली है?

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सबसे पहली और बड़ी बात Tax Slabs: पिछले साल सरकार ने 12 लाख रुपए तक की इनकम को टैक्स-फ्री करके सबको चौंका दिया था. कुल 12 लाख 75 हजार की आय को करमुक्त कर दिया गया था. इस बार भी चर्चा है कि टैक्स रेट्स को और भी सिंपल बनाया जा सकता है. एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि जो 30 फीसदी वाला सबसे ऊंचा टैक्स ब्रैकेट है, उसकी लिमिट 24 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 या 35 लाख रुपए की जा सकती है. अगर ऐसा हुआ, तो साल के हजारों रुपये सीधे आपकी जेब में बचेंगे.

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दूसरा पॉइंट, जिसकी सबसे ज्यादा बात हो रही है वो है स्टैंडर्ड डिडक्शन. फिलहाल ये 75,000 है. बढ़ती महंगाई को देखते हुए डिमांड है कि इसे बढ़ाकर सीधा 1 लाख रुपए कर दिया जाए. ये वो पैसा है जिस पर कोई सवाल नहीं पूछा जाता, सीधा आपकी टैक्सेबल इनकम से कम हो जाता है. अगर ये बढ़ा, तो समझो मिडिल क्लास को सीधा बोनस मिल गया. सीधे 13 लाख तक आय टैक्स फ्री हो जाएगी.

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अब बात करते हैं उनकी जो शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं. पिछले बजट में LTCG यानि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को 10 फीसदी से बढ़ाकर 12.5 फीसदी कर दिया गया था. इस बार इन्वेस्टर्स उम्मीद कर रहे हैं कि जो 1.25 लाख रुपए की टैक्स-फ्री लिमिट है, उसे बढ़ाकर 2 लाख रुपए किया जाए. साथ ही, ट्रेडर्स चाहते हैं कि STT यानि सिक्योरिटी ट्रांजेक्शंस टैक्स में भी कुछ राहत मिले ताकि शेयर बाजार में ट्रेडिंग करना थोड़ा सस्ता हो सके.

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चौथा बड़ा अपडेट हो सकता है सेक्शन 24(b) यानी होम लोन के ब्याज पर छूट. सालों से ये लिमिट 2 लाख रुपए पर अटकी हुई है, जबकि घरों की कीमतें आसमान छू रही हैं. उम्मीद है कि इसे बढ़ाकर 3 लाख रुपए किया जाएगा. जो लोग अब भी 'Old Tax Regime' में हैं, उनके लिए Section 80C की 1.5 लाख रुपए वाली लिमिट को 2.5 लाख करने की पुरानी मांग इस बार पूरी हो सकती है.

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आखिरी और सबसे जरूरी अपडेट हो सकता है स्वास्थ्य बीमा. कोरोना के बाद हेल्थ प्रीमियम बहुत बढ़ गए हैं. अभी 25,000 तक की छूट मिलती है, जिसे सरकार बढ़ाकर 50,000 रुपए कर सकती है. साथ ही, चर्चा ये भी है कि क्या सरकार 'New Tax Regime' में भी हेल्थ इंश्योरेंस का फायदा देगी? अगर ऐसा हुआ, तो ये गेम-चेंजर साबित हो सकता है.